वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा मोठा टप्पा! खामगावातील १२ गावांत ८७.९९ हेक्टर जमीन भूसंपादनाच्या कक्षेत; जमीन व्यवहारांवर निर्बंध

 
खामगाव (भागवत राऊत: बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला खामगाव तालुक्यात आता ठोस सुरुवात झाली आहे. तालुक्यातील तब्बल १२ गावांमधील ८७.९९ हेक्टर शेतजमीन भूसंपादनासाठी प्रस्तावित करण्यात आली असून, प्रशासनाने १३ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भात प्रारंभिक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे संबंधित जमिनींच्या खरेदी-विक्रीसह गहाणखत अथवा अन्य बोजा निर्माण करण्याच्या व्यवहारांवर निर्बंध आले आहेत.

 ​​या अधिसूचनेमुळे संबंधित जमीन तातडीने सरकारच्या ताब्यात गेलेली नाही, तसेच शेतकऱ्यांना शेती करणे थांबवावे लागणार नाही. हा भूसंपादन प्रक्रियेतील प्रारंभिक टप्पा आहे. यानंतर जमिनीचे सर्वेक्षण, सीमांकन, मालकीहक्क पडताळणी तसेच इतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

या १२ गावांतील जमीन भूसंपादनाच्या कक्षेत

प्रारंभिक अधिसूचनेनुसार खामगाव तालुक्यातील पुढील गावांमध्ये भूसंपादन प्रस्तावित आहे—शहापूर — १४.८७ हेक्टर,देऊळखेड — ०.६४ हेक्टर,वहाळा खुर्द — ८.२७ हेक्टर,कदमापूर — ०.८४ हेक्टर,बोथाकाजी — ०.९६ हेक्टर,पिंपरी मोहदर — ०.२३ हेक्टर,हिंगणा कारेगाव — ११.७८ हेक्टर,निळेगाव — २.७६ हेक्टर,विहीगाव — १.९९ हेक्टर,रामनगर — ०.६१ हेक्टर,आवार — ३१.४६ हेक्टर,जळका तेली — १.३४ हेक्टर..यामध्ये सर्वाधिक ३१.४६ हेक्टर जमीन आवार येथे, तर त्यानंतर शहापूरमध्ये १४.८७ हेक्टर आणि हिंगणा कारेगावमध्ये ११.७८ हेक्टर जमीन प्रस्तावित आहे.

जमीन खरेदी-विक्रीवर काय निर्बंध?

अधिसूचित क्षेत्रातील जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय विक्री, खरेदी, गहाणखत किंवा अन्य प्रकारे बोजा निर्माण करण्याच्या व्यवहारात आणता येणार नाही. विशेष परिस्थितीत कारणे नोंदवून परवानगी दिली जाऊ शकते.
अधिसूचनेनंतर नियमांचे उल्लंघन करून व्यवहार केल्यास त्यातून होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे संबंधित जमीनमालकांनी कोणताही व्यवहार करण्यापूर्वी प्रशासनाची परवानगी घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शेतकऱ्यांना हरकतीची संधी

प्रारंभिक अधिसूचनेतील क्षेत्रफळ, गट क्रमांक, जमिनीचा वापर किंवा अन्य तपशीलाबाबत आक्षेप असल्यास संबंधितांना ६० दिवसांच्या कालावधीत लेखी हरकत नोंदविता येणार आहे. त्यानंतर सुनावणीच्या प्रक्रियेत स्वतः किंवा अधिकृत प्रतिनिधी अथवा वकिलामार्फत आपली बाजू मांडता येईल.

 भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान जमिनीवरील पिके, फळझाडे, सागवान, विहिरी, बांधकामे किंवा इतर मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास त्याची नोंद घेऊन कायद्यानुसार भरपाई निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीवरील झाडे, विहिरी, बांधकामे आणि मालकीहक्काचे कागदोपत्री पुरावे अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे.

जिल्ह्यातील ३६ गावांचा व्यापक आराखडा

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या व्याप्त आराखड्यात बुलडाणा जिल्ह्यातील ३६ गावांमधील ३९.३२ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. खामगाव तालुक्यातील सध्याची अधिसूचना ही या प्रक्रियेतील पहिल्या टप्प्यांपैकी एक मानली जात आहे.त्यामुळे नदीजोड प्रकल्पासाठी खामगाव तालुक्यातील १२ गावांमध्ये प्रशासनाची हालचाल सुरू झाल्याने संबंधित शेतकऱ्यांचे लक्ष आता भूसंपादनाच्या पुढील प्रक्रियेकडे लागले आहे.