बेकायदेशीर हद्दवाढीविरोधात पाच गावातील ग्रामस्थांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हजारोंचा धडक मोर्चा; प्रस्ताव रद्द न झाल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा...
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणारा हा प्रस्ताव असल्याचे सांगत ग्रामस्थांनी राज्यघटनेतील तरतुदींचा उल्लेख केला. ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय कोणतीही हद्दवाढ लादणे बेकायदेशीर ठरत असल्याचा दावा करण्यात आला. लोकभावना डावलून शासनाने हा प्रस्ताव रेटल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
सर्व संबंधित ग्रामपंचायतींनी विशेष ग्रामसभा घेऊन ‘हद्दवाढ नामंजूर’ ठराव बहुमताने मंजूर केले असल्याचे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले. जनतेच्या इच्छेविरुद्ध लादलेली कोणतीही हद्दवाढ लोकशाहीविरोधी ठरेल, असा आरोप करण्यात आला.
हद्दवाढ प्रस्तावासाठी सादर करण्यात आलेला तहसीलदारांचा अहवाल वस्तुस्थितीविरुद्ध असल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला. प्रत्यक्ष पाहणी न करता चुकीची आकडेवारी देऊन नगर परिषदेच्या फायद्याचा अहवाल तयार केल्याचा दावा करण्यात आला.
सागवनसह संबंधित गावे लोकसंख्या व उत्पन्नाच्या निकषांवर स्वयंपूर्ण असून पाणी, रस्ते, आरोग्य अशा मूलभूत सुविधा पुरविण्यास सक्षम असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. विकासाच्या नावाखाली गावे गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. जिल्हाधिकारी व नगर परिषद प्रशासनाने नियमबाह्य आणि हुकूमशाही पद्धतीने प्रस्ताव शासनाकडे पाठवल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. हा प्रस्ताव गावांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालणारा आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना छेद देणारा असल्याचा संताप व्यक्त करण्यात आला.