शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रलंबित गोदाम भाडेप्रश्नी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांचा पाठपुरावा; अस्तित्व संघटनेच्या मागणीची दखल; भाडे अदा व स्टोरेज दरवाढीची मागणी...

 
मलकापूर (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ व पुरवठा विभागाकडून गोदामांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले भाडे तातडीने अदा करण्यात यावे तसेच स्टोरेज दरात वाढ करण्यात यावी, या मागणीचीg दखल घेत केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) तथा केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी संबंधित विषयावर पाठपुरावा सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे.
अस्तित्व संघटनेच्या संस्थापक अध्यक्षा प्रेमलता सोनोने यांनी या संदर्भात निवेदन सादर करून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसमोरील आर्थिक अडचणींकडे लक्ष वेधले होते. या निवेदनात अनेक कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात बँक कर्ज घेऊन, तर काही कंपन्यांनी स्वतःची गुंतवणूक करून गोदामांची उभारणी केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. गोदामांची निर्मिती झाल्यानंतर विविध कंपन्यांनी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ तसेच पुरवठा विभागाला ती भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून दिली. मात्र, अनेक वर्षांपासून गोदामांचे भाडे प्रलंबित असल्याने संबंधित कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

 

निवेदनानुसार, सध्या मिळणारे भाडेदरही अत्यल्प असल्याने गोदामांची देखभाल, प्रशासकीय खर्च, नवीन प्रकल्पांची अंमलबजावणी तसेच बँक कर्जाचे नियमित हप्ते भरणे अनेक कंपन्यांना कठीण जात आहे. परिणामी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असून ग्रामीण भागातील कृषीपूरक उपक्रमांनाही त्याचा फटका बसत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.या पार्श्वभूमीवर संवर्धनसृष्टी फार्मर प्रोड्युसर कंपनीसह इतर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या वतीने प्रलंबित भाडे तातडीने अदा करावे, स्टोरेज दरांचे पुनर्निर्धारण करून त्यात वाढ करावी आणि कंपन्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
 
अस्तित्व संघटनेच्या संस्थापक अध्यक्षा प्रेमलता सोनोने यांनी मांडलेल्या मागणीची केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी दखल घेत संबंधित स्तरावर पाठपुरावा सुरू केला असल्याचे सांगण्यात आले. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या अडचणींवर सकारात्मक निर्णय झाल्यास त्यांना मोठा दिलासा मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा संबंधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.