शेतकरी संघर्षाचा पहिला मोठा विजय! रविकांत तुपकरांच्या लढ्यापुढे सरकार झुकले; कर्जमाफीचे निकष बदलले, २०१९ च्या लाभार्थ्यांनाही नव्या कर्जमाफीचा लाभ;

या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री गिरीश महाजन आणि रविकांत तुपकर यांच्या शिष्टमंडळामध्ये जवळपास पाऊण तास सविस्तर बैठक झाली. या बैठकीत ॲड. शर्वरी सावजी-तुपकर, 'क्रांतिकारी'चे प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार कसबे, युवा प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण मोरे, मराठवाडा अध्यक्ष गजानन कावरखे यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत केवळ कर्जमाफीच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या ३५ महत्त्वपूर्ण मागण्यांवर सखोल चर्चा झाली.
या संघर्षाची पार्श्वभूमीही तितकीच नाट्यमय होती. बुलढाण्यातील अन्नत्याग आंदोलनानंतर मुंबईत विधानभवनावर धडक, सातबाऱ्यांचा वर्षाव, सोयाबीन-कापूस उधळून सरकारचा निषेध, शेकडो कार्यकर्त्यांची अटक, मंत्रालयासमोरील झाडांवर चढून आंदोलन, मरीन ड्राईव्हवर समुद्रात उतरून दिलेला इशारा अशा सलग आक्रमक आंदोलनांमुळे सरकारवर अभूतपूर्व दबाव निर्माण झाला. काल होणारी बैठक पुढे ढकलल्यानंतर सरकारने आणखी एका दिवसाची मुदत मागितली होती. मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्वतः रविकांत तुपकर यांच्याशी संपर्क साधून बैठकीची विनंती केली होती. त्यावेळी तुपकर यांनी "आजचे आंदोलन ट्रेलर होते; सरकारने गंडवागंडवी केली तर पिक्चर दाखवू," असा इशारा दिला होता. अखेर या दबावामुळे सरकारला चर्चेच्या टेबलावर यावे लागले.

बैठकीत रविकांत तुपकर यांनी कर्जमाफीच्या जाचक अटींसोबतच सरसकट कर्जमुक्ती, एक रुपयातील पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करणे, २०२४-२५ चा पीकविमा, पीककर्जासाठी सिबिलची अट शिथिल करणे, बोगस बियाणे व खत कंपन्यांवर कठोर कारवाई, सोयाबीन व कापसाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव, डीओसी निर्यातीस चालना, खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढविण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा, कापूस निर्यातीला प्रोत्साहन, स्मार्ट मीटर योजना रद्द करणे, पूर्वीप्रमाणे शेतीला वीज जोडणी, बँकांकडून सक्तीचे पुनर्गठन थांबविणे, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाढीव प्रोत्साहन अनुदान, वन्यप्राण्यांपासून संरक्षण, कृषी अनुदानांचे वितरण अशा ३५ मागण्यांवर ठाम भूमिका मांडली.

  बैठकीनंतर लगेचच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनात केलेल्या घोषणेत दोन महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी २०२५–२६ या आर्थिक वर्षाची अट हटवून आता कोणतीही सलग दोन वर्षे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे बैठकीत दिलेला शब्द प्रत्यक्ष निर्णयात उतरल्याचे चित्र दिसून आले.

या निर्णयानंतर रविकांत तुपकर यांनी ही शेतकरी संघर्षाची पहिली मोठी विजयाची पायरी असल्याचे सांगितले. "बैठकीत कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये बदल करण्याचा शब्द सरकारने दिला आणि बैठक संपताच सभागृहात त्याची घोषणा झाली. हे कोणाचे उपकार नाहीत. हा बुलढाण्यातील अन्नत्याग आंदोलनापासून मुंबईतील विधानभवनापर्यंत उभारलेल्या शेतकरी संघर्षाचा, शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा आणि प्रचंड दबावाचा विजय आहे," असे ते म्हणाले.
मात्र, त्यांनी सरकारला स्पष्ट शब्दांत इशाराही दिला. "मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे कर्जमाफीच्या जाचक अटींमध्ये अंशतः बदल झाला आहे. पण अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होणारे आम्ही नाही. ही लढाई अजून संपलेली नाही. प्रोत्साहनपर अनुदानाची ५० हजार रुपयांची मर्यादा अत्यंत तोकडी आहे. ती किमान दीड लाख रुपये करण्यात यावी. सरसकट कर्जमुक्ती, पीकविमा, सोयाबीन-कापसाला हमीभाव, वीज, पीककर्ज आणि बैठकीत चर्चिलेल्या सर्व मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे. पुढील आठ ते दहा दिवस आम्ही सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी पाहणार आहोत. पुन्हा आश्वासनांची फसवणूक झाली तर यावेळी हजारो नव्हे, लाखो शेतकरी मुंबईत उतरतील," असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.

तुपकरांनी केले सहकाऱ्यांचे कौतुक..

तुपकर यांनी आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांचे विशेष आभार मानताना, "ज्यांनी घरा-दारावर तुळशीपत्र ठेवून मुंबई गाठली, अटक, उपासमार आणि संकटाची पर्वा न करता संघर्ष केला, त्या प्रत्येक शेतकऱ्यामुळेच सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. हा विजय प्रत्येक संघर्षशील शेतकऱ्याचा आहे. शेवटच्या शेतकऱ्याला न्याय मिळेपर्यंत हा लढा असाच सुरू राहील," असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये बदल करून आंदोलनाची दखल घेतल्याचे स्पष्ट झाले असले, तरी बैठकीत चर्चिलेल्या उर्वरित मागण्यांवर सरकार कितपत आणि किती वेगाने निर्णय घेते, याकडे आता संपूर्ण राज्यातील शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.