न्यायालयाच्या आदेशाचा दणका! जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांची शासकीय कारच जप्त; आधी खुर्ची-संगणक, आता वाहन!
मोताळा तालुक्यातील गोतमारा-कोऱ्हाळा शिवारात पाझर तलाव उभारण्यासाठी सन २००९ मध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, संबंधित प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळाला नसल्याने त्यांनी मलकापूर दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणात न्यायालयाने सन २०२३ मध्ये निकाल देत बुलढाणा जिल्हाधिकारी, लघु सिंचन अधिकारी आणि विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाला संबंधित शेतकऱ्यांना ५ लाख ५८ हजार १० रुपये अदा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आदेश होऊनही दीर्घकाळ लोटला तरी मोबदला मिळाला नसल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी न्यायालयीन मार्गाने पुढील कारवाईचा आग्रह धरला.
त्यानुसार सोमवारी संबंधित बाधित शेतकरी, त्यांचे वकील अॅड. विनोद बावस्कर आणि न्यायालयीन कर्मचारी जलसंधारण अधिकारी कार्यालयात पोहोचले. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांचे प्रशासकीय वाहन जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली.
खुर्ची, संगणकानंतर आता थेट शासकीय कार!
या प्रकरणात प्रशासनाची ही पहिलीच नामुष्कीची कारवाई नाही. यापूर्वी १६ जून रोजी जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांची खुर्ची तसेच दोन संगणक संच जप्त करण्यात आले होते. त्यानंतर आता थेट अधिकाऱ्यांचे शासकीय वाहन जप्त करण्यात आल्याने या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार देय असलेला मोबदला वेळेत न मिळाल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेचा आधार घ्यावा लागला. आता खुर्ची, संगणक आणि त्यानंतर शासकीय वाहन जप्तीपर्यंत पोहोचलेल्या या कारवाईमुळे संबंधित यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.शेतकऱ्यांचा मोबदला देण्याच्या आदेशानंतरही प्रकरण प्रलंबित राहिल्याने न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे.