माहितीच्या अधिकार कायद्यातील नव्या तरतुदी रद्द करा; जिल्हा वकील संघाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन...
बुलढाणा जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. विजय सावळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी वकील संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या नव्या तरतुदींमुळे माहितीचा अधिकार कायद्याची परिणामकारकता कमी होण्याची शक्यता असून, नागरिकांच्या न्याय मिळविण्याच्या अधिकारावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल, अशी भूमिका मांडली.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, माहितीचा अधिकार हा केवळ माहिती मिळविण्याचा कायदा नसून प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सुशासन प्रस्थापित करण्याचे प्रभावी साधन आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना शासनाच्या कार्यपद्धती बाबत माहिती मिळविण्याचा अधिकार प्राप्त झाला असून भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि प्रशासन अधिक जबाबदार बनविण्यासाठी या कायद्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिली आहे. मात्र, महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम, २०२६ मधील काही तरतुदी या नागरिकांच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या असून त्या कायद्याच्या मूलभूत उद्दिष्टांनाच छेद देणाऱ्या आहेत. त्यामुळे अशा सर्व तरतुदी तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
याशिवाय, दि. १२ जून २०२६ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचने नुसार, अपीलकर्ता किंवा तक्रारदार यांना अपीलाच्या सुनावणीवेळी कोणत्याही व्यक्तीचे सहाय्य घेण्याची मुभा देण्यात आली असून, त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्ती विधी व्यवसायी असणे बंधनकारक राहणार नसल्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अपील प्रक्रियेतील कायदेशीर शिस्त, व्यावसायिकता आणि न्यायनिवाड्याची गुणवत्ता प्रभावित होण्याची शक्यता असल्याचे वकील संघाने निवेदनात नमूद केले आहे.
यावेळी बोलताना बुलढाणा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. विजय सावळे यांनी सांगितले की, कायद्याचा योग्य अर्थ लावणे, न्यायालयीन व अपील प्रक्रियेतील तांत्रिक बाबी प्रभावीपणे मांडणे तसेच संबंधित पक्षांचे कायदेशीर हित जपणे ही जबाबदारी प्रशिक्षित विधिज्ञच सक्षमपणे पार पाडू शकतात. त्यामुळे विधी व्यवसायी नसलेल्या व्यक्तींना प्रतिनिधित्वाची परवानगी देणे हे न्यायव्यवस्थेच्या हिताचे नसून त्यामुळे न्यायप्रक्रियेत गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
यावेळी राज्य शासनाने माहितीच्या अधिकार कायद्याची विश्वासार्हता व प्रभाव कायम राखण्यासाठी संबंधित निर्णयांचा पुनर्विचार करून नागरिकविरोधी तरतुदी तात्काळ रद्द कराव्यात, तसेच न्यायप्रवेशाचा घटनात्मक अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली.
बुलढाणा जिल्हा वकील संघाच्या या निवेदनाद्वारे राज्य शासनाचे लक्ष माहितीचा अधिकार कायद्याशी संबंधित गंभीर प्रश्नांकडे वेधण्यात आले असून, शासनाने या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. जिल्हाधिकारी यांनी निवेदन स्वीकारून ते शासनाकडे तातडीने पाठविण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. यावेळी बुलढाणा वकील संघाचे पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते...