"कोल्हापुरातून रविकांत तुपकरांचा एल्गार! 'ओटीएस'च्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक; ९ ऑगस्टनंतर महाराष्ट्रभर राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा, पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्यात सरकारवर तोफ...."

गेल्या काही महिन्यांत कर्जमाफी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहन अनुदान, शेतमालाचे प्रश्न, उपोषण आणि राज्यभर गाजलेल्या आक्रमक आंदोलनांमुळे सरकारला अडचणीत आणणारे तुपकर आता पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकरी संवाद दौऱ्यावर असून, कोल्हापूरमधून त्यांनी सरकारविरोधात संघर्षाची नवी दिशा जाहीर केली आहे.

 'कर्जमाफी' की ओटीएस? ५६ लाख शेतकऱ्यांच्या सिबिलचा प्रश्न ऐरणीवर

पत्रकार परिषदेत बोलताना तुपकर म्हणाले, सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात सरकारने 'वन टाईम सेटलमेंट' (ओटीएस)चा मार्ग स्वीकारला आहे. या पद्धतीत सरकार फक्त मुद्दल भरणार असून व्याज बँकांनी 'राईट ऑफ' करावे, अशी भूमिका घेतली आहे. पण या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांना बसणार असून त्यांच्या सिबिल स्कोअरवर कायमचा डाग बसू शकतो, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. उद्या एखाद्या शेतकऱ्याला पीककर्जाव्यतिरिक्त गृहकर्ज, शिक्षण कर्ज किंवा व्यवसायासाठी कर्ज घ्यायचे असेल, तर खराब सिबिलमुळे बँका त्याला दारातही उभे करणार नाहीत. त्या भविष्यातील आर्थिक उद्ध्वस्ततेची जबाबदारी सरकार घेणार का? मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री या प्रश्नावर बोलायलाही तयार नाहीत, अशी टीकाही त्यांनी केली.

सध्या बँकिंगचे नियम अत्यंत कठोर झाले आहेत. सिबिल खराब असेल तर कर्ज मिळत नाही. अशा परिस्थितीत सरकार एका बाजूला कर्जमाफीची जाहिरात करून स्वतःची पाठ थोपटत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला लाखो शेतकऱ्यांचे आर्थिक भविष्य अंधारात ढकलत आहे, असे तुपकर म्हणाले. "रिझर्व्ह बँकेशी बोला, नियम बदला, पण महाराष्ट्रातील एकाही शेतकऱ्याचे सिबिल खराब होता कामा नये," अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.सरकारने दोन लाखांची कर्जमाफी जाहीर केली होती, मग ओटीएसची गरज काय होती, असा सवाल करत तुपकर म्हणाले की, अशा योजना तर बँका वसूल न होणाऱ्या कर्जासाठी आणतात. मग सरकारने कर्जमाफीच्या नावाखाली नेमके वेगळे काय केले?

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांवर अन्याय; दोन लाख प्रोत्साहन अनुदानाची मागणी"

यावेळी त्यांनी उद्योगपती आणि शेतकरी यांच्यातील  दुजाभावाचाही मुद्दा उपस्थित केला. उद्योगपतींची हजारो कोटींची कर्जे माफ करण्यासाठी सरकारकडे पैसा आहे, पण शेतकऱ्यांसाठी ओटीएस आणली जाते. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पाप केले आहे का? त्यांना केवळ ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान का? ही रक्कम दोन लाख रुपये करा, अशी मागणी त्यांनी केली.
तसेच तीनही कर्जमाफी योजनांतून वंचित राहिलेले शेतकरी, आयकर भरणारे शेतकरी, पीककर्जाचे पुनर्गठन केलेले शेतकरी, मयत शेतकऱ्यांचे वारसदार यांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली. एखादा थकीत कर्जदार शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्याची केवायसी किंवा फार्मर आयडी नसल्याने कुटुंबीयांना लाभ मिळत नसेल, तर त्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

'९ ऑगस्टनंतर महाराष्ट्रभर रणसंग्राम'; राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा

सरकारने या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर ९ ऑगस्ट क्रांतीदिनानंतर राज्यभर अभूतपूर्व आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा देताना तुपकर म्हणाले, "आम्ही ओटीएससाठी आंदोलन केले नव्हते. आमचा लढा सरसकट कर्जमुक्तीसाठी होता. सरकारने आंदोलकांचा आणि शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे."

एफआरपी, बोगस बियाणे, शक्तिपीठ महामार्गावर सरकारला घेरले

कोल्हापूरसह अनेक भागांत साखर कारखान्यांनी एफआरपी न दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी सरकारवर कारखानदारांना पाठीशी घालण्याचा आरोप केला. बोगस बियाणे, खते आणि औषधांच्या कंपन्यांवर कठोर कारवाईची मागणी करत कृषी विभागावरही गंभीर आरोप केले.
शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध कायम असल्याचे सांगत, शेतकऱ्यांची जमीन बळजबरीने घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र संघर्ष उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच जुनी एक रुपयांची पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करावी, पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदा करावा, नैसर्गिक आपत्ती कायद्यात बदल करावा आणि विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या.

राज्यभर संघटन विस्तार; तरुण नेत्यांना एकत्र आणणार

क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचा विस्तार आता संपूर्ण महाराष्ट्रात होत आहे . सध्या २७ जिल्ह्यांत संघटनेचे काम सुरू आहे. शेतकरी प्रश्नावर लढणाऱ्या सर्व तरुण नेत्यांना एकत्र आणून मोठी राज्यव्यापी चळवळ उभारली जाईल. संघटना कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संलग्न नसून पूर्णपणे बिगर राजकीय असल्याची भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली. पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्यातून रविकांत तुपकर यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारविरोधात संघर्षाचा बिगुल फुंकला असून, ९ ऑगस्टनंतर जाहीर केलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनाकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्रासह बुलढाणा जिल्ह्याचेही लक्ष लागले आहे.