अवाजवी घरपट्टीविरोधात मलकापुरात जनआक्रोश; नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांकडून तात्काळ दिलासा; मालमत्ता करातील आर्थिक पिळवणूक थांबवण्याची मागणी मान्य; आक्षेप मुदतीस वाढ

 
मलकापूर (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : अवाजवी व अन्यायकारक मालमत्ता कर आकारणीमुळे मलकापूर शहरातील मालमत्ता धारकांची सुरू असलेली आर्थिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी शहरातील प्रत्येक प्रभागातून पुढे आलेल्या दोन जबाबदार युवा कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत ‘अन्यायग्रस्त जनतेचे व्यासपीठ’ ही अनौपचारिक दबाव संघटना स्थापन केली. या संघटनेने घरपट्टीतील अन्यायकारक वाढीविरोधात प्रभावी भूमिका घेत जनतेला न्याय मिळवून देण्यात यश मिळवले आहे.
मालमत्तेची वयोमर्यादा, बांधकामाचा प्रकार (मातीचे, कच्चे, पक्के, डब्बर, टिनाचे, आर.सी.सी.), निवासी–अनिवासी स्वरूप, अंडर कन्स्ट्रक्शन घरे, सामाजिक व कल्याणकारी संस्थांच्या इमारती तसेच प्रती चौरस मीटर दर याबाबत सर्वेक्षण करताना कंत्राटदार कंपनीच्या प्रतिनिधींनी घरमालकांशी कोणतीही प्रत्यक्ष विचारणा न करता मनमानी नोंदी केल्याचा आरोप करण्यात आला. परिणामी मागील वर्षीच्या तुलनेत तब्बल १५ ते २० पटीने कररक्कम वाढवण्यात आल्याने ही थेट आर्थिक पिळवणूक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.

या सर्व बाबी ‘अन्यायग्रस्त जनतेचे व्यासपीठ’ या संघटनेने कायदेशीर व ठोस पद्धतीने प्रशासनासमोर मांडल्या. संघटनेच्या मागण्यांची गंभीर दखल घेत मुख्याधिकारी श्री. केदारे यांनी तात्काळ सकारात्मक निर्णय घेत आक्षेप नोंदविण्याच्या मुदतीस वाढ दिली आहे. यामुळे करआकारणीविरोधात नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान, नगराध्यक्ष आतेकुर रहेमान जवारी यांनीही मलकापूर शहरातील मालमत्ता धारकांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका मांडली. गरज भासल्यास कंत्राटदार कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासन देत नागरिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

एकूणच, अवाजवी घरपट्टीविरोधात उभारलेल्या या जनआंदोलनामुळे प्रशासन हलले असून, मलकापूरकरांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.