मुंबई आंदोलनापूर्वी तुपकरांना पोलिसांची नोटीस; पण तुपकरांचा पलटवार—‘अशा नोटीसींना भीक घालत नाही! २७ ऑगस्टला मुंबईत आंदोलन होणारच’; मंत्र्यांचे बंगले-गाड्या जाहीर लिलावाच्या इशाऱ्याने सरकारची धावपळ..!

पोलिसांच्या नोटीसमध्ये नेमके काय?

२३ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये पोलिसांनी तुपकरांना आंदोलनादरम्यान दखलपात्र गुन्हा घडेल किंवा सार्वजनिक शांततेला बाधा निर्माण होईल, असे कोणतेही कृत्य करू नये, असे बजावले आहे. तसेच शासकीय बंगले, कार्यालये किंवा शासकीय वाहनांबाबत अनधिकृत ताबा, अडथळा, नुकसान अथवा प्रत्यक्ष कृती होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 तुपकर म्हणाले,अशा नोटीसा आम्हाला नवीन नाहीत; भीक घालत नाही!’

पोलिसांची नोटीस मिळाल्यानंतर रविकांत तुपकरांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “अशा नोटीसा आम्हाला नवीन नाहीत. अशा नोटीसींना आम्ही भीक घालत नाही. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानातून आम्हाला आंदोलनाचा आणि न्यायासाठी संघर्ष करण्याचा अधिकार दिला आहे. हा अधिकार कुणीही हिसकावून घेऊ शकत नाही,” असा थेट पलटवार तुपकरांनी केला.“आम्ही काही चोर-दरोडेखोर नाही, आम्ही काही मर्डर केलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आम्ही आंदोलन करीत आहोत. त्यामुळे केवळ नोटीस बजावून आम्हाला आंदोलनापासून परावृत्त करता येणार नाही,” असा संतप्त इशाराही त्यांनी दिला.

‘काहीही झाले तरी मुंबईत आंदोलन होणारच!’

सरकार आणि प्रशासनाने कितीही दबाव आणला तरी आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे तुपकरांनी स्पष्ट केले आहे. “काहीही झाले तरी २७ ऑगस्टला मुंबईत आंदोलन होईलच. सरकारने आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील,” असा इशारा त्यांनी दिला.त्यामुळे आता पोलिसांची प्रतिबंधात्मक नोटीस आणि तुपकरांची आक्रमक भूमिका यामुळे २७ ऑगस्टच्या मुंबई आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

कर्जमाफीच्या मागण्यांवरून सरकारविरोधात एल्गार

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांऐवजी २ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, आयटीआर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या कक्षेत आणावे, २०१७ व २०१९ च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा, कर्ज पुनर्गठनामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्यांना योजनेत समाविष्ट करावे, मयत पात्र शेतकऱ्यांच्या वारसांना लाभ द्यावा तसेच ओटीएसमुळे शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर खराब होणार नाही, याची हमी द्यावी, अशा विविध मागण्या तुपकरांनी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.
‘शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करा; अन्यथा मुंबईत मंत्र्यांच्या शासकीय बंगले-गाड्यांचा जाहीर लिलाव करणार !’ या आक्रमक भूमिकेवर तुपकर ठाम असून, आता पोलिसांच्या नोटीसीनंतरही ते आंदोलनाच्या तयारीत असल्याने सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.