महावितरण एक्शन मोडवर; १०० टक्के थकबाकी वसुलीसह दर्जेदार वीज सेवेसाठी ठोस पावले

 
बुलढाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : अकोला परिमंडळातील घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक तसेच इतर सर्व वर्गवारीतील वीज ग्राहकांकडून जानेवारी ते मार्च २०२६ या कालावधीत चालू वीजबिलांची १०० टक्के वसुली करण्यासह एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीतील २३४ कोटी रुपयांची थकीत वीजबिले पूर्णतः वसूल करण्याचे लक्ष्य महावितरणने निश्चित केले आहे. यासोबतच ग्राहकांच्या सर्व प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा करून वीज सेवेत गुणवत्ता वाढविण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
मुख्य अभियंता राजेश नाईक यांनी ‘मिशन ९० दिवस’ हा उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश देत वरिष्ठ अधिकारी ते शेवटच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकावर ठोस जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. कामातील दिरंगाई, हयगय किंवा निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

वीजबिलावरच महावितरणचे अस्तित्व; थकबाकीदारांवर कडक कारवाई

वीजबिल वसूली ही केवळ आर्थिक बाब नसून, त्यावरच महावितरणचे अस्तित्व व सेवा अवलंबून असल्याचे स्पष्ट करत थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत. शासकीय आस्थापना, सार्वजनिक सेवा संस्था, उच्चदाब वर्गवारीतील ग्राहक तसेच मोठ्या थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी अधीक्षक अभियंता ते तंत्रज्ञांपर्यंत सर्वांना ठोस उद्दिष्टे देण्यात आली आहेत.

तांत्रिक सुधारणा व गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी कृती आराखडा

‘मिशन ९० दिवस’ उपक्रमांतर्गत वीजवाहिन्यांमधील तांत्रिक बिघाड कमी करणे, ट्रान्सफॉर्मर फेल्युअरचे प्रमाण घटवणे, लो-व्होल्टेज व वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्याच्या तक्रारी तातडीने निकाली काढणे, तसेच मीटरिंग, बिलिंग व कलेक्शन प्रणाली अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

वीजचोरीविरोधात तीव्र मोहीम; पोलिसांची मदत घेणार

वितरण हानी कमी करण्यासाठी पुढील तीन महिने वीजचोरीविरोधातील मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे. दंडात्मक कारवाईनंतरही वीजचोरीचे बिल न भरणाऱ्या ग्राहकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात येणार असून, कारवाईला विरोध करणाऱ्या भागात पोलिसांच्या मदतीने कडक पावले उचलली जाणार आहेत.

ग्राहक तक्रारींचा तातडीने निपटारा

वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने वीजपुरवठ्यासह सर्व प्रकारच्या तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ‘मिशन ९० दिवस’ अंतर्गत सध्या प्रलंबित असलेल्या सर्व तक्रारींचा वेळेत व प्रभावी निपटारा करण्याचे निर्देश मुख्य अभियंत्यांनी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत.