जनगणनेत ओबीसींच्या स्वतंत्र कॉलमचा समावेश करा - के.जी.शाह; राष्ट्रीय शाह समाज महासभा, भारत संघटनेचे निवेदन...

देशातील ओबीसी समाजावर केंद्र सरकारने अन्याय करू नये देशामध्ये ओबीसी जातीची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून, दि. १६ जून २०२५ रोजी केंद्र सरकारने राजपत्राद्वारे जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये ४० वेगवेगळ्या प्रश्नांची प्रश्नावली तयार केली असून, मात्र ओबीसी जात नमूद करण्यासाठी सदरच्या राजपत्रामध्ये ओबीसी साठी स्वतंत्र कॉलमची सूची नसल्याने भारत देशामध्ये ओबींसीची संख्या नेमकी अचूक किती हे समोर येणार नाही.त्यामुळे ओबीसींची लोकसंख्येबाबत जनगणनेत त्यांचा स्वतंत्र कॉलम निर्माण करून ओबीसींना न्याय द्यावा. अन्यथा देशभरातील ओबीसींना न्याय न मिळाल्यास देशातील सर्व ओबीसी संघटना व सर्व जात संघटनेच्या वतीने दिल्ली येथे आगामी हिवाळी अधिवेशना दरम्यान तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा निवेदनाच्या अंती देण्यात आला आहे. निवेदनावर संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष के.जी.शाह यांची स्वाक्षरी आहे.