पंतप्रधान मोदींच्या विकसित भारताच्या स्वप्नपूर्तीसाठी तरुणांचे योगदान अनिवार्य! आ. सौ. श्वेता महाले यांचे प्रतिपादन! राष्ट्रकुल संसदीय परिषदेत आ.श्वेताताईंचे प्रभावी भाषण...

  स्वामी विवेकानंदांच्या जन्मदिनी साजऱ्या होणाऱ्या 'राष्ट्रीय युवा दिना'चे औचित्य साधत पंतप्रधान मोदी वारंवार तरुणांना देशाची खरी शक्ती म्हणून संबोधतात. मोदींचे 'विकसित भारत' हे स्वप्न म्हणजे विवेकानंदांच्या 'जागृत भारता'चीच आधुनिक आवृत्ती आहे, दोन्हींच्या केंद्रस्थानी तरुणांची ऊर्जा, नैतिकता आणि राष्ट्रसेवेची तळमळ आहे, असे उद्गार आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी काढले. भारताची अंदाजे ६५% ते ७४% लोकसंख्या ४० वर्षांखालील असून सरासरी वय अवघे २९.२ वर्षे आहे. ही प्रचंड तरुण शक्ती देशाचा 'लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश' (Demographic Dividend) ठरणार आहे, असे त्यांनी नमूद केले. २५ वर्षांखालील ६० कोटींहून अधिक तरुण हे भारताची सर्वात मोठी संपत्ती असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

पंतप्रधान मोदी यांनी याच विचारातून 'स्किल इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया', 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' आणि 'अटल इनोव्हेशन मिशन' यासारख्या योजना सुरू केल्या, ज्यांचे मूळ विवेकानंदांच्या 'कर्मयोगी तरुणा'च्या संकल्पनेत आहे. तरुणांच्या कौशल्य विकासावर भर देऊन त्यांना 'नोकरी शोधणारे' नव्हे, तर 'नोकऱ्या निर्माण करणारे' बनविण्याचे मोदींचे धोरण हे विवेकानंदांच्या 'आत्मनिर्भर भारता'च्या स्वप्नाशी थेट जोडलेले आहे, असे आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी सांगितले.

परिषदेतील सर्वात महत्त्वपूर्ण चर्चेचा विषय ठरला तो म्हणजे भारतातील हुशार व प्रतिभावान तरुणांचे अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, युनायटेड किंगडम यांसारख्या विकसित राष्ट्रांकडे होणारे सातत्यपूर्ण स्थलांतर, अर्थात 'ब्रेन ड्रेन'. IIT, IIM, AIIMS सारख्या देशातील सर्वोत्तम संस्थांमध्ये शिक्षण घेतलेले लक्षावधी तरुण दरवर्षी परदेशात स्थायिक होत आहेत. या तरुणांच्या निर्मितीसाठी देशाने कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केलेली असते, परंतु त्यांच्या प्रतिभेचा व कौशल्याचा लाभ भारताऐवजी परदेशी अर्थव्यवस्थांना मिळतो. हे चित्र बदलणे विकसित भारताच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असल्याचे आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी परिषदेत ठामपणे मांडले.

या समस्येची मुळे भारतातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींमध्ये आहेत. जगातील आघाडीच्या विद्यापीठांच्या तुलनेत भारतीय विद्यापीठांचा दर्जा, संशोधन सुविधा, आणि जागतिक मान्यता यांमध्ये अजूनही मोठी तफावत आहे. त्यामुळे उच्च महत्त्वाकांक्षा असलेला तरुण स्वाभाविकपणे प्रतिष्टीत परदेशी विद्यापीठाकडे  आकर्षित होतो, असे त्यांनी नमूद केले. 'ब्रेन ड्रेन' थांबवायचे असेल तर भारतीय विद्यापीठांना जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये रूपांतरित करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

सध्या अमेरिकेच्या अनेक मोठया संस्थांमध्ये लक्षावधी भारतीय वंशाचे प्रतिभावान व्यक्ती कार्यरत आहेत. त्यांना 'प्रवासी भारतीय' उपक्रमाद्वारे भारताशी जोडून ठेवणे आणि त्यांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा व गुंतवणुकीचा लाभ भारतीय विकासासाठी घेणे हे 'ब्रेन ड्रेन'ला 'ब्रेन गेन'मध्ये बदलण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग असल्याचे आमदार सौ.महाले पाटील यांनी सांगितले.
मोदींच्या 'विकसित भारत' संकल्पाशी सुसंगत अशा 'विकसित महाराष्ट्र' उभारण्याचे काम राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकार करत आहे, याकडे आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी परिषदेत लक्ष वेधले. 'लाडकी बहीण योजना', 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना', 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' यांसारख्या जनकल्याणकारी योजनांद्वारे राज्य सरकार तरुण, महिला आणि शेतकरी या तिन्ही घटकांना सक्षम बनवत आहे. विवेकानंदांना अभिप्रेत असलेला 'सेवेतून समाज परिवर्तन' हाच विचार फडणवीस सरकारच्या या योजनांमध्ये प्रतिबिंबित होतो, असे त्यांनी नमूद केले.

उच्च शैक्षणिक पात्रता, सखोल ज्ञान, उच्च नैतिक चारित्र्य, प्रचंड ऊर्जा, स्वच्छ व पारदर्शक कार्यपद्धती, उत्कृष्ट संघटन कौशल्य आणि उच्च देशभक्ती या गुणांनी संपन्न तरुण नेते भारतीय राजकारणाबद्दलची समाजाची नकारात्मक धारणा बदलून विधायक आणि विकासाभिमुख राजकारणाची नवी दिशा निर्माण करू शकतात. तरुण वय, उच्च शिक्षण, अचूक नियोजन, उत्कृष्ट अंमलबजावणी, स्वच्छ प्रतिमा आणि सामान्य माणसाच्या कल्याणाशी भावनिक नाते जपणारा नेता हाच विकसित भारताचा खरा शिल्पकार ठरेल.
स्वामी विवेकानंदांनी रोवलेल्या तरुण शक्तीच्या बीजाला पंतप्रधान मोदी यांनी 'विकसित भारत @२०४७'च्या रूपाने विशाल वटवृक्षाचे स्वप्न दाखवले आहे आणि त्या स्वप्नपूर्तीसाठी आजच्या तरुण पिढीने कटिबद्ध राहणे हेच या महान राष्ट्राचे भवितव्य आहे, असे त्यांनी परिषदेत प्रतिपादन केले.
राष्ट्रकुल देशांमध्ये संसदीय लोकशाही बळकट करण्याच्या या महत्त्वपूर्ण प्रयत्नात सहभागी होण्याची संधी मिळणे ही अत्यंत आनंदाची व अभिमानाची बाब असल्याची भावना आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी व्यक्त केली..