बुलडाणा शहराची हद्दवाढ लवकरच! उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश; आ. संजय गायकवाड यांच्या पाठपुराव्याला यश...

 
बुलढाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : शहराच्या नियोजनबद्ध व सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणारी बुलढाणा नगरपरिषदेची हद्दवाढ आता प्रत्यक्षात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिवसेना जिल्हा संपर्कप्रमुख तथा आमदार संजय गायकवाड यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला चार महिन्यांच्या आत हद्दवाढ प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्याचे स्पष्ट व बंधनकारक आदेश दिले आहेत.
बुलढाणा शहराचा विस्तार वेगाने होत असून सावळा, सुंदरखेड, येळगाव सागवन व जांभरून ही लगतची गावे लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात वाढली आहेत. मात्र या ग्रामपंचायतींमधील नागरिकांना पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य व शिक्षण यांसारख्या मूलभूत नागरी सुविधा अपुऱ्या प्रमाणात मिळत असल्याने त्यांना बुलढाणा नगरपरिषदेच्या सुविधांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. परिणामी नगरपरिषदेवर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला असून शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी हद्दवाढ अपरिहार्य ठरली होती.

या पार्श्वभूमीवर आमदार संजय गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली बुलढाणा नगरपरिषदेने २४ मार्च २०२१ रोजी हद्दवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला होता. मात्र, अनेक वर्षे उलटूनही शासनस्तरावर कोणताही निर्णय न झाल्याने हा प्रस्ताव प्रलंबित राहिला होता. शहराच्या विकासाला होत असलेला विलंब लक्षात घेता आमदार गायकवाड यांनी स्वतः पुढाकार घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक ४७८९/२०२५ दाखल केली.
या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर १९ जानेवारी २०२६ रोजी ‘धर्मवीर आमदार संजय गायकवाड विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर’ या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य शासनाला चार महिन्यांच्या आत नगरपरिषदेच्या हद्दवाढ प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे बुलढाणा शहराच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार असून शहरालगतच्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. हद्दवाढीनंतर पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, रस्ते, आरोग्य सेवा, शैक्षणिक सुविधा व प्रकाश व्यवस्था यांसारख्या मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध होणार असल्याने शहर व परिसरातील नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.