BIG NEWS अरेच्चा! लांबल्या हो लांबल्या, जिल्हा परिषद निवडणुका लांबल्याच! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर...

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच सांगितलं...."तोपर्यंत निवडणुका नाहीच..." इच्छुकांचा जीव टांगणीला...
 
नवी दिल्ली (लाइव्ह ग्रुप नेटवर्क): आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे राज्यातील २० जिल्हा परिषद आणि त्या जिल्हा परिषदांमधील पंचायत समितीच्या निवडणुका होऊ शकल्या नव्हत्या. फेब्रुवारीच्या मध्यात राज्यातील केवळ १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ शकल्या होत्या. दरम्यान आता एप्रिल किंवा मे मध्ये उर्वरित निवडणूक होतील अशी चर्चा सुरू असतानाच इच्छुक उमेदवारांचा जीव टांगणीला पडणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जोपर्यंत आरक्षणाचा अंतिम निर्णय लागत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट मनाई केली आहे. अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून निवडणुका घेऊ द्या अशी मागणी राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली होती मात्र ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे आणखी काही महिने किंवा एखादे वर्ष निवडणुका होतील अशी  चिन्हे नाहीत.. काल,२३ फेब्रुवारीला या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात महत्वाची सुनावणी पार पडली. 
रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार या मूळ याची मूळ काल सुनावणी पार पडली. राज्यातील २० जिल्हा परिषदांमध्ये ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली असल्याचा आणि याच "जैसे थे" स्थितीत निवडणुका घेण्यास याचिकाकर्त्यांकडून विरोध करण्यात आला. दुसरीकडे अंतिम निकालाच्या अधीन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी केली. मात्र ही मागणी फेटाळून लावत मनाई करण्यात आली. अशी परवानगी देता येणार नाही असे  सुप्रीम कोर्टाने बजावले आहे. सुप्रीम कोर्टात घडलेल्या या घडामोडींमुळे राज्यातील प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्या आहेत. ज्या मूळ ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे निवडणुका इतकी वर्षे लांबल्या होत्या तोच मूळ मुद्दा पुन्हा एकदा नव्याने उफाळून आला आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकालात निघाल्याशिवाय निवडणुका होण्याची शक्यता मावळली आहे. त्यामुळे एप्रिल मे महिन्यात होऊ शकणाऱ्या निवडणुका आता थेट दिवाळी किंवा अनिश्चित काळापर्यंत लांबणीवर पडल्या आहेत. या सगळ्या घडामोडींमुळे निवडणुकीच्या मैदानात तयारीसाठी उतरलेले इच्छुक हैरान परेशान झाले आहेत.

या जन्मात जिल्हा परिषद सदस्य नाही..

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. काही प्रतिक्रिया, मजेशीर गमतीदार आहेत तर काही इच्छुक उमेदवारांचा बीपी वाढला आहे. सोशल मीडियावर या संदर्भात विविध मिम्स  व्हायरल होत आहे, एका  मिम्स मध्ये एक इच्छुक उमेदवार म्हणतो की, मी ६० व्या वर्षी जिल्हा परिषद निवडणूक लढण्याची तयारी केली, तेव्हा तिकिट कटले..आता तिकिट मिळेल असे वाटत असताना मी ७० चा झालो..आता निवडणुका पुन्हा लांबल्या..आता पुढच्या जन्माचीच तयारी करतो.. या जन्मात तर जिल्हा परिषद निवडणुका व्हत नाहीत..