पालघर हादरवणाऱ्या प्रदीप जाधव आत्महत्या प्रकरणात मोठी घडामोड! आत्महत्येच्या चिठ्ठीत छळाचे गंभीर आरोप; जे.पी. गर्ग यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका, अटकपूर्व जामीन फेटाळला!

बोईसर एमआयडीसी परिसरातील विराज प्रोफाइल्स प्रा. लि. या कंपनीत वरिष्ठ कार्यकारी पदावर कार्यरत असलेल्या प्रदीप एस. जाधव यांनी १९ जून २०२६ रोजी आत्महत्या केली होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर समोर आलेल्या आत्महत्येच्या चिठ्ठीमुळे कंपनीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कथित वागणुकीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. या प्रकरणात कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे.पी. गर्ग यांच्याविरोधात बोईसर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.फिर्यादीच्या आरोपानुसार, प्रदीप जाधव हे अनुसूचित जातीचे सदस्य असल्यामुळे त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात येत होते. कंपनीतील कथित भेदभाव आणि त्रासाला कंटाळून त्यांनी २०२५ मध्ये नोकरीचा राजीनामा दिला आणि दुसऱ्या कंपनीत नोकरी स्वीकारली. मात्र, विराज प्रोफाइल्सचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांनी पुन्हा कामावर येण्याचे आवाहन केल्यानंतर जाधव २७ डिसेंबर २०२५ रोजी कंपनीत पुन्हा रुजू झाले. त्यानंतरही त्यांचा कथित छळ सुरूच राहिल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.

आत्महत्येच्या चिठ्ठीत नेमके काय? न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल!

या प्रकरणातील सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रदीप जाधव यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी. या चिठ्ठीत जे.पी. गर्ग यांच्याकडून वारंवार छळ आणि अपमान होत असल्याचे आरोप करण्यात आले होते. आपल्या कामातील चुका शोधून त्या व्यवस्थापकीय संचालकांपर्यंत पोहोचवल्या जात होत्या. आपल्याविरोधात चुकीचे राजकारण केले जात असल्याची भावनाही जाधव यांनी चिठ्ठीत व्यक्त केल्याचे समोर आले आहे.

उच्च न्यायालयाने या चिठ्ठीतील आरोपांची दखल घेत त्यांची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. आत्महत्येच्या चिठ्ठीतील आरोप आणि प्रकरणातील इतर बाबींच्या पार्श्वभूमीवर गर्ग यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०८ अंतर्गत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप असून, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३(१)(r), ३(१)(s) आणि ३(२)(v) अंतर्गतही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आधी सत्र न्यायालय, आता उच्च न्यायालयातही धक्का!

जे.पी. गर्ग यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी पालघर येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, तेथे दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी अपील दाखल केले. उच्च न्यायालयानेही त्यांचे अपील फेटाळून लावत अटकपूर्व जामीन नाकारला.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गर्ग यांना १० दिवसांची अंतरिम मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे या कालावधीत गर्ग सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार का आणि तेथे त्यांना दिलासा मिळणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.

‘माझ्या पतीच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे!’ वंदना जाधव यांचा आक्रोश!

एकीकडे न्यायालयीन लढाई सुरू असताना दुसरीकडे प्रदीप जाधव यांच्या कुटुंबीयांचा न्यायासाठी संघर्ष सुरू आहे. पतीच्या अकाली मृत्यूमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या संसाराला न्याय मिळावा, यासाठी पत्नी वंदना जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

प्रदीप जाधव यांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. जे.पी. गर्ग यांना तात्काळ अटक करून या प्रकरणाचा सखोल तपास करावा, अशी मागणी जाधव कुटुंबीयांनी केली आहे.दरम्यान, विराज प्रोफाइल्सचे मालक नीरज कोचर हे जे.पी. गर्ग यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा गंभीर आरोपही जाधव कुटुंबीयांनी केला आहे. मात्र, हा कुटुंबीयांचा आरोप असून त्याची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.

आता पुढे काय? गर्ग यांच्या अटकेकडे लक्ष!

मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यामुळे या प्रकरणातील पुढील तपास आणि न्यायालयीन घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, अटकपूर्व जामीन नाकारला म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरली, असा अर्थ होत नाही. आरोपांची सत्यता तपासातून आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच निश्चित होणार आहे.

विशेष म्हणजे, गर्ग यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी दिलेल्या १० दिवसांच्या अंतरिम मुदतीमुळे पुढील कायदेशीर कारवाई कोणते वळण घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

एका वरिष्ठ कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येनंतर समोर आलेले कथित मानसिक छळाचे आरोप, जातीय भेदभावाचा मुद्दा आणि न्यायासाठी कुटुंबीयांनी सुरू केलेला संघर्ष यामुळे हे प्रकरण चर्चेत आले आहे. आता प्रदीप जाधव यांच्या कुटुंबीयांना न्याय कधी मिळणार? आत्महत्येच्या चिठ्ठीतील आरोपांच्या तपासातून नेमके काय समोर येणार? आणि जे.पी. गर्ग यांच्याविरोधात पुढे कोणती कारवाई होणार? या प्रश्नांची उत्तरे आगामी काळातील तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून स्पष्ट होणार आहेत.