जिल्ह्यातील १३ तालुके आपत्तीग्रस्त घोषित; अतिवृष्टी व पूर बाधितांना विशेष मदत पॅकेज, सवलती लागू! सुधारित शासन निर्णय जारी, शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक योजनेत नोंदणी करण्याचे आवाहन...
तसेच खरीप हंगामात अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतीपिकाचे नुकसान, शेतजमीन खरडून जाणे, विहिरीचे नुकसान, मनुष्य व पशुहानी, घर पडझड, घरातील वस्तू/साहित्य नुकसान, वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झालेले आहे. अशा अतिवृष्टी व पूर आपत्तीमुळे बाधितांना विशेष मदत पॅकेज देण्यासही शासनाने मान्यता दिली आहे.
या विशेष मदत पॅकेजअंतर्गत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे मदतीचे दर व निकषानुसार विविध प्रकारची आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. यात आपातग्रस्त मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांना देय आर्थिक सहाय्य बाबींतर्गत मृत व्यक्तींच्या वारसांना ४ लाख रुपये, अवयव अथवा डोळे निकामी झाल्यास देय आर्थिक सहाय्य बाबींतर्गत ४० ते ६०% अपंगत्व आल्यास ७४ हजार रुपये व ६०% पेक्षा अधिक अपंगत्व आल्यास २.५० लाख रुपये, जखमी व्यक्ती इस्पितळात दाखल झाला असल्यास एक आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधी असल्यास १६ हजार रुपये व एक आठवड्यापेक्षा कमी कालावधी असल्यास ५,४०० रुपये इतकी मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
घर आणि जनावरांसाठी आर्थिक आधार
पूर्णतः नष्ट झालेल्या पक्क्या किंवा कच्च्या घरांसाठी या बाबींतर्गत सपाट भागातील घरांसाठी १ लाख २० हजार रुपये आणि डोंगराळ भागातील घरांसाठी १ लाख ३० हजार रुपये, अंशतः पडझड झालेल्या घरांसाठी (किमान १५%) या बाबींतर्गत पक्क्या घरांसाठी ६,५०० रुपये प्रति घर व कच्च्या घरांसाठी ४,००० रुपये प्रति घर, झोपडीसाठी ८००० रुपये प्रति झोपडी, गोठासाठी ३००० रुपये प्रति गोठा, मृत जनावर या बाबींतर्गत दुधाळ जनावरांसाठी ३७,५०० रुपये प्रति जनावर, ओढकाम करणाऱ्या जनावरांसाठी ३२,००० रुपये प्रति जनावर, लहान जनावरांसाठी २०,००० रुपये प्रति जनावर, शेळी किंवा मेंढींसाठी ४००० रुपये प्रति जनावर, कुक्कुटपालनांतर्गत १०० रुपये प्रति कोंबडी इतकी मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शेतीपिकांच्या नुकसान मदतीसाठी ३ हेक्टरची मर्यादा
शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी या बाबींतर्गत ३ हेक्टरच्या मर्यादेत जिरायत पिकांसाठी ८,५०० रुपये प्रति हेक्टर, आश्वासित सिंचनाखालील (बागायत) पिकांसाठी १७,००० रुपये प्रति हेक्टर ३ हेक्टरच्या मर्यादेत, बहुवार्षिक पिकांसाठी २२,५०० रुपये प्रति हेक्टर ३ हेक्टरच्या मर्यादेत इतकी मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
खरडून गेलेल्या शेतजमीनींसाठी ४७ हजार रुपये
शेतजमीनीचे नुकसान या बाबींतर्गत नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतजमीनीवरील गाळ काढण्यासाठी १८,००० रुपये प्रति हेक्टर, दरड कोसळणे/जमीन खरडणे, खचणे व नदी पात्र किंवा प्रवाह बदलल्यामुळे शेत जमीन वाहून जाणे यासाठी केवळ अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांना ४७,००० रुपये प्रति हेक्टर इतकी मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यात २ हेक्टरपर्यंत एसडीआरएफ निधीतून व पुढील मदत राज्य निधीतून देण्यात येणार आहे.
शेतजमीन लागवडी योग्य करण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत मदत
जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतजमिन खरडून जाऊन झालेल्या नुकसानीसाठी शासन निर्णय दि.२७ मार्च २०२३ च्या निकष व दरानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मदत अनुज्ञेय राहील. या मदती व्यतिरिक्त रोजगार हमी योजना (मनरेगा) विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी लागवडी योग्य करण्यासाठी जास्तीत जास्त रु. ३ लाख प्रति हेक्टर या मर्यादेत व २ हेक्टर पर्यंत रु. ५ लाख अनुज्ञेय राहील.
सिंचन विहिर दुरुस्तीसाठी ३० हजार
अतिवृष्टी व पुरामुळे खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरी दुरुस्तीच्या कामासाठी प्रत्यक्ष खर्चास किंवा प्रति विहिर कमाल मर्यादा रु. ३० हजार यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती लाभार्थ्यास अनुज्ञेय राहील.
मत्स्य व्यवसायिकांना मदत
मत्स्य व्यवसाय बाबींतर्गत मत्स्य व्यवसायिकांना बोटींची दुरुस्ती, जाळी यासाठी मदत करण्यात येणार असून बोटींची अंशतः दुरुस्ती ६००० रुपये, पुर्णतः नष्ट झालेल्या बोटीकरिता १५,००० रुपये, अंशतः बाधित झालेल्या जाळ्यांच्या दुरस्तीसाठी ३००० रुपये, पुर्णतः नष्ट झालेल्या जाळ्यांसाठी ४००० रुपये इतकी मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
‘या’ सवलती लागू
अतिवृष्टी व पुर आपत्तीमुळे बाधित तालुक्यामध्ये बाधितांना अथवा आपदग्रस्तांना सवलती लागू करण्यात आल्या असून त्यानुसार जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती (एक वर्षासाठी), तिमाही वीज बिलात माफी, परीक्षा शुल्कात माफी व १० वी आणि १२ वी च्या विद्यार्थ्यांची फी माफी या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.
ई-केवायसीतून सूट
ज्या शेतकऱ्यांची अॅग्रीस्टॅकमध्ये नोंदणी होऊन अॅग्रीस्टॅकमध्ये ई-केवायसी झाली आहे अश्या शेतकऱ्यांची माहिती डीबीटी प्रणालीवर भरलेल्या माहितीशी जुळत असलेल्यांना मदत मिळणे सुलभ व सुकर होण्यासाठी डीबीटीद्वारे मदत वितरणासाठीच्या आवश्यक ई-केवायसी प्रक्रियेपासून सूट देण्यात आली आहे. या मदतीसाठी शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत फार्मर आयडीसाठी नोंदणी आवश्यक राहणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅकमध्ये नोंदणी नाही त्यांना प्रचलित पद्धतीने ईकेवायसी केल्यावर मदत वितरित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकअंतर्गत फार्मर आयडीसाठी लवकरात लवकर नोंदणी करुन ईकेवायसी करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.
रब्बी हंगामात खते व बियाणे खरेदीसाठी प्रति हेक्टरी १० हजार रुपये
ज्या शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी/पूर इत्यांदींमुळे राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती प्राधिकरणाच्या नियमानुसार नुकसान भरपाई देय ठरते अशा शेतकऱ्यांना येत्या रब्बी हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना खते व बियाणे घेण्यासाठी प्रति हेक्टरी १० हजार रुपये प्रमाणे (३ हेक्टरच्या मर्यादेत) अतिरिक्त मदत देण्यात येणार आहे.
पशुधनासाठी मदत
जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत मोठे पशुधन, लहान पशुधन व कुक्कुटपक्षी मृत पावलेले आहेत. तसेच मच्छीमार जाळी, मत्स्यबीज, मत्स्य बोटींचे नुकसान झालेले आहे. याबाबत २७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयातील निकष व दरानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मदत देण्यात येणार आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी विशेष पॅकेज
अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा आणि ऊर्जा विभागांतर्गतच्या तातडीच्या व आवश्यक कामांसाठी रुपये १० हजार कोटींचे विशेष पॅकेज असून याबाबत प्रशासकीय, तांत्रिक व आर्थिक बावी संदर्भात संबंधित विभागाकडून नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
अतिवृष्टी व पुर आपत्तीमुळे प्रभावित किंवा घोषित तालुक्यांमध्ये या उपाययोजना खरीप हंगाम २०२५ (जून ते ऑक्टोबर) साठी लागू राहणार आहे. लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर तसेच तालुका व गाव पातळीवर प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी दिली.