वाळूचा काळाबाजार थांबेल का? आता सरकारच पुरवणार वाळू! ठेके देणे बंद, साडेसहाशे रुपये ब्रासने घरपोच मिळणार वाळू; महसूलमंत्र्यांची घोषणा

 
nature
मुंबई(लाइव्ह ग्रुप नेटवर्क): वाळू लिलाव यापुढे होणार नाही, शासन कंत्राटदार नेमून त्याचे उत्खनन करेल. डेपो तयार करेल. त्यातून ज्यांना बांधकाम करायचे त्यांना साडेसहाशे रुपये ब्रास दराने घरपोच वाळू देण्यात येईल. संपूर्ण व्यवस्था शासन करणार असल्याने गुंडगिरी, बेकायदा वाहतूक थांबेल, सरकारच्या तिजोरीत जास्त महसूल जमा होईल अशी घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत केली आहे.

अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना विखे पाटलांनी ही घोषणा केली. यामुळे वाळू तस्करीचे प्रकार रोखले जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ग्रामीण आणि शहरी भागात दोन तहसील कार्यालये सुरू करण्याचा विचार असल्याचेही ते म्हणाले. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल केले जाईल, फक्त रहिवाशांना दिलासा दिल्या जाईल. अर्ज केल्यापासून एका महिन्यात जमिनीची मोजणी करून दिली जाईल.  दूध भेसळ रोखण्यासाठी आरेचे मनुष्यबळ अन्न व औषध प्रशासनाला उपलब्ध करून देण्यात येईल असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.