हिंसेमुळे मराठा आंदोलनाची बदनामी, हिंसाचार थांबवा आणि आंदोलन मागे घ्या! सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांचे सूचक विधान!

 मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे - पाटील एकीकडे आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमरण उपोषणाला बसले आहेत. तर दुसरीकडे राज्यभर मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेलं आंदोलन हिंसाचारामुळे चिघळताना दिसतंय. राज्यातील या स्थितीवर तोडगा काढण्याच्या हेतूने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह इतर पक्षांचे नेते उपस्थित होते. या बैठकीत सर्वानुमते मंजूर झालेल्या ठरावात सध्या राज्यात सुरू असलेल्या हिंसाचाराबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली. अशा घटना अयोग्य असून यामुळे मराठा आंदोलनाची बदनामी होत असल्याचं स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलंय. त्याचबरोबर राज्यात कायदा - सुव्यवस्था अबाधित ठेवत शांतता राखायला हवी आणि याला मनोज - जरांगे पाटील यांनी सहकार्य करत उपोषण मागे घ्यावं अशीही विनंती करण्यात आली आहे. 

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. ज्या काही कायदेशीर त्रुटी आहेत त्या काढून मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल. राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे. यामुळे थोडा संयम बाळगावा आणि सरकारला वेळ द्यावा. सगळ्यांनीच थोडासा संयम बाळगावा, थोडा वेळ सरकारला द्यावा. ज्या कायदेशीर त्रुटी आहेत त्या दूर करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती आपला अहवाल लवकरच सादर करणार आहे. असंही या ठरावात नमूद करण्यात आलंय.

दरम्यान, या बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. 

नेमकं हे आरक्षण कोणत्या धर्तीवर मिळेल आणि कायद्याच्या चौकटीत ते कसं बसेल? मराठ्यांना त्याचा कसा फायदा होईल, हे महत्त्वाचं आहे. ही सर्व एक मोठी प्रक्रिया आहे. यासाठी सरकारला वेळ लागणार आहे. हा वेळ सरकारला हवा आहे. यासाठी मनोज जरांगे - पाटील वेळच देत नाहीये. त्यामुळे सरकारची कुठे ना कुठे अडचण होतेय, अशी भावना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे. तर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मराठा आरक्षणाबद्दल सकारात्मक भूमिका मांडली. न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलण्यात येतील तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून त्रुटी नसलेला, परिपूर्ण डाटा विहित कालावधीत गोळा करण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.