राज्‍यातील पोलीस लिपिक जमले शेगावमध्ये!; सरकारला दिला हा इशारा!

जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. जिल्ह्यातील कनिष्ठ लिपिकांच्या बदल्या जिल्ह्याबाहेर न करता त्याच जिल्ह्यात तीन वर्षांनी कार्यासन बदली करण्यात यावी, पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना लागू करावी, पोलीस कल्याण निधीच्या सर्व सभासदांना समान लाभ द्यावा, सर्व परिक्षेत्रीय कार्यालयातून कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक पदोन्नतीचे आदेश एकाच वेळी निर्गमित करावेत अथवा केडर एक करावे. पदोन्नतीच्या सर्व पदाच्या सेवाज्येष्ठता सूची प्रत्येक वर्षी कर्मचाऱ्यांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करावी. पदोन्नतीमध्ये ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे तो अन्याय तातडीने दूर  करावा. नियुक्तीची उच्चतम वयोमर्यादा शिथिल करून वयाची अट मागासवर्गीयांसाठी ४० व खुल्या प्रवर्गासाठी ३८ वर्षे करावी आदी मागण्यांचे ठराव परिषदेत पारित करण्यात आले. आमच्या बाबतीत प्रत्येक वेळेला वाटाण्याच्या अक्षदा दाखविण्याचा प्रयत्न होत आहे. पोलीस प्रशासनाचा भार सांभाळणारी म्हणजेच पोलीस दलाच्या पाठीच्या कण्याचा कार्यभार सांभाळणारे लिपिकवर्गीय कर्मचारी पोलीस दलात आहे हेच मंत्रालयातील अधिकारी व मंत्री महोदयांना माहीत नाही. त्यामुळे आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होते. जर आमच्या मागण्या मान्य होत नसतील आणि सातत्याने अन्याय होत असेल तर तीव्र आंदोलनाचे शस्त्र उभारल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही संघटनेचे अध्यक्ष भिकू कचरे यांनी यावेळी दिला.