लाडक्या बहिणीची आर्थिक फसवणूक केली तर याद राखा; जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांचा इशारा! म्हणाले, भगिनींनी एजंटच्या भूलथापांना बळी पडू नये..

 
Gjfn
बुलडाणा ( बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यभरात सुरू झाली आहे. दरम्यान, काल ३ जुलैला मुख्यमंत्री शिंदे यांनी योजनेच्या अटी बदललेल्या असल्याचे सांगत महाराष्ट्रातील तमाम माय माऊलींची योजनेच्या लाभासाठी दमछाक होणार नसल्याचे सांगितले. यावेळीच बुलडाणा जिल्ह्यातील खेर्डा गावात उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी तलाठी पैसे उकळत असल्याची माहिती समोर आली होती. दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेसाठी कुणी पैसे मागत असेल व सेतू केंद्रावर महिलांची आर्थिक फसवणूक होत असल्यास कडक कारवाई करणार असल्याचा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी दिला. आज ४ जुलै रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत लाडकी योजनेच्या अर्ज प्रक्रियेसाठी झालेली अपडेट माहिती देताना ते बोलत होते. 
राज्य सरकारच्या योजनेतून गाव खेड्यातल्या, सर्वसामान्य महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. दरम्यान, ऑनलाइन सेतू केंद्रावर अर्ज करत अर्जकरत असताना कुणी आर्थिक फसवणूक केली तर त्यावर कठोर कारवाई होणार आहे. योजनेच्या लाभासाठी १ जुलैपासून अर्जप्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दरमहा १५०० रुपये इतके अनुदान मिळणार आहे. आधी १५ जुलै पर्यंत मुदत असल्याने तलाठी कार्यालय, तहसील कार्यालय, नगरपालिका या ठिकाणी महिलांच्या रांगाच रांगा लागल्याचे दिसून आले. हा सगळा खटाटोप तो केवळ दोन प्रमाणपत्रासाठी.. एक डोमेशियल, आणि दुसरे म्हणजे उत्पन्नाचा दाखला. आता या दोन्ही दाखल्यांची अट सरकारने शिथिल केली आहे. आणखी काही अटींमध्ये महत्वाचे बदल करण्यात आले असून महिलांचे टेन्शन कमी होणार आहे. 
 सुरुवातीला १५ जुलै पर्यंत अर्ज करता येणार असल्याचे सांगितले होते. परंतु गावोगावी, ठिकठिकाणी लाभार्थी महिलांची भली मोठी गर्दी पाहता सरकारने ही मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधी महत्त्वाच्या कागदपत्रांमध्ये डोमेशियल सर्टिफिकेट बंधनकारक होते. परंतु हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी महिलांची दमछाक होत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे डोमेशियल सर्टिफिकेट ऐवजी पंधरा वर्षे जुने रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, जन्माचा दाखला, शाळा सोडण्याचा दाखला देता येणार आहे. अडीच लाखांच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याऐवजी पिवळे आणि केशरी रेशन कार्ड धारकांना उत्पन्नाच्या दाखल्यातून सूट देण्यात आली आहे. या योजनेच्या वयोमर्यादेत सुद्धा वाढ करण्यात आली आहे. ६० वर्षा ऐवजी ६५ वर्षापर्यंतील लाभार्थी महिला लाभ मिळवू शकणार आहेत. जमिनीची देखील अट काढून टाकण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी काल झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात सांगितले. या योजनेच्या नोंदणीसाठी सरकारने मोफत केले आहे. तरी तरीदेखील काही कार्यालयांमध्ये पैसे उकळून आवश्यक ते प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचा प्रकार सुरू असल्यास जिल्हा प्रशासनाला ही बाब लक्षात आणून द्यावी. आवाहनही जिल्हाधिकारी डॉ. पाटील यांनी केले.