वन्यप्राण्यांपासून पिकांचे होणाऱ्या नुकसान भरपाईबाबत कायदा करण्याचे विधेयक मंजूर;

रविकांत तुपकर हजारो शेतकऱ्यांसह जलसमाधी आंदोलनासाठी २४ नोव्हेंबर २०२२ मुंबईत धडकले तेव्हा सह्यांद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत त्यांनी वन्यप्राण्यांपासून शेती पिकांचे संरक्षणासाठी शेतीला कंपाऊंडची योजना आणा व नुकसान भरपाई दुप्पट – तिप्पट वाढवून  द्या अशी मागणी केली असता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आश्वासन दिले होते. त्यानंतर २८ डिसेंबर २०२२ रोजी त्यांनी शेतीला कम्पाऊंड योजनेसंदर्भात नागपूर अधिवशेनात वनमंत्री ना. मुनगंटीवार यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर २६ जून २०२३ रोजी पुन्हा ना. सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले, असता ना. मुनगंटीवार यांनी तुपकरांच्या पत्रावर तातडीने कंपाऊंडची योजना प्रस्तावित करण्याचे पत्र वनविभागाचे प्रधान सचिव यांना दिले होते. तर गेल्या आठवड्यात तुपकरांच्या नेतृत्वात हिंगोलीत रेकॉर्डब्रेक मोर्चा निघाला. शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या नैसर्गिक संकटांपैकी वन्यप्राण्यांकडून पिकाची होणारी नासधूस हे मोठे संकट आहे. माकडडे, कोल्हे, बिबटे, रोही, हरीण व इतर वन्यप्राणी घुसून पिकाची प्रचंड नासधूस करतात. परंतु सरकार मात्र या वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करत नाही, म्हणून गोरेगाव ते हिंगोली असा २०० गाड्यांचा ताफा आणि ५००० हून अधिक शेतकरी हिंगोली वनविभागाच्या दिशेने निघाले. मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात हा मोर्चा ५ ते ६ किमी अंतर कापत हिंगोलीच्या वनविभाग कार्यालयावर पोहोचला होता. या मोर्चाची दखल घेत स्वत: वनमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी तुपकरांशी फोनवरून दिर्घ चर्चा केली व बहुतांश मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले. पुढील १५ दिवसांत राज्य सरकार शेतीला कंपाऊंड करण्याच्या वैयक्तिक व गावपातळी वरील योजनेला मान्यता देणार आहे. तसेच वन्यप्राण्यांमुळे झालेल्या शेतीपिकांची नुकसान भरपाई दुप्पट किंवा तिप्पट करून ३० दिवसांच्या आत भरपाई देण्यासंदर्भात या अधिवेशनात कायदा पास करणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते आणि त्यानुसार त्यांनी पावसाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव मांडला आणि त्या प्रस्तावास सभागृहाची मान्यता मिळाली त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.