रविकांत तुपकरांची पुढील राजकीय भूमिका काय? ६ जुलैला ठरणार!मोठी राजकीय घोषणा करण्याची शक्यता? कार्यकर्त्यांची बोलावली महत्वाची बैठक; राजकीय वर्तुळाचे लक्ष...

 
Vbbv

बुलडाणा(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत अपक्ष असूनही तब्बल अडीच लाख मते घेत रविकांत तुपकर यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले. घाटाखालच्या दोन विधानसभा मतदारसंघात अपेक्षित मते न मिळाल्याने तुपकरांचा पराभव झाला, घाटावरच्या चार विधानसभा मतदारसंघातील एकूण बेरजेत ते पहिल्या क्रमांकावर होते. निवडणुकीत पराभव झाला तरी या लढवय्या नेत्याचे पुढील राजकीय भविष्य उज्वल असल्याच्या चर्चा आता राजकीय वर्तुळासह सामान्यजनांमध्येही सुरू झाल्या आहेत. घाटावरच्या चारही विधानसभा मतदार संघात लक्षणीय मते घेतल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीत तुपकर यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे तुपकर यांच्या भविष्यातील राजकारणाची दिशा काय राहील याकडे सर्वांच्याच नजरा लागल्या आहेत. आता स्वतः रविकांत तुपकर हेच त्यांची पुढील राजकीय भूमिका स्पष्ट करणार असून ६ जुलैला ते मोठी राजकीय घोषणा करू शकतात. तत्पूर्वी कार्यकर्त्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी त्यांनी महत्वाची बैठक बोलावली आहे. बुलडाणा शहरातील शहरातील गोलांडे लॉन्स येथे ६ जुलैला सकाळी ११ वाजता ही महत्वाची बैठक होणार आहे.

सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केलेल्या रेकॉर्डब्रेक आंदोलनामुळे रविकांत तुपकर महाराष्ट्रभरात परिचित आहेत. अपक्ष उमेदवार असूनही त्यांनी प्रस्थापितांना घाम फोडला हे सत्य कुणीही नाकारू शकत नाही. जय पराजयाच्या गणितात तुपकर पराभूत झालेले दिसत असले तरी तुपकर यांचे राजकीय भविष्य उज्वल असल्याचे या निवडणुकीने दाखवुन दिले. प्रस्थापितांच्या मेहकर विधानसभा मतदारसंघात घेतलेली तोडीस तोड मते, सिंदखेडराजा विधानसभा मतदारसंघात मिळालेली विक्रमी लीड आणि चिखली, बुलडाण्यातील मते पाहता तुपकर यांनी त्यांचे नाणे खणखणीत असल्याचे दाखवून दिले. आता पुन्हा ५ वर्षे लोकसभा निवडणुकीची वाट पहायची की विधानसभा निवडणुक लढवून सभागृहात जाऊन लढाई लढायची याचा निर्णय तुपकर यांना घ्यावा लागणार आहे. २ -३ महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत रविकांत तुपकर यांनी उतरावे अशी कार्यकर्त्यांची इच्छा दिसत असली तरी तुपकर यांनी तसा निर्णय घेतलाच तर कोणत्या विधानसभा मतदारसंघाची निवड ते करतात ये पाहणेही महत्त्वाचे ठरेल..६ जुलैलाच संदर्भातील सर्व निर्णय होण्याची शक्यता आहे.