तुपकरांनी घेतली जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट, जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पाठविले मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन!

जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे की, मागील खरीप हंगामात सोयाबीन – कापसाचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. त्यात पावसात खंड पडल्याने व येलो मोझॅकमुळे सोयाबीनचे आणि बोंडअळीमुळे कापसाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यातच ऐन काढणीच्या वेळी झालेल्या गारपिट व अवकाळी पावसाने देखील प्रचंड नुकसान केले होते. त्यामुळे उत्पादनात घट आली. गेल्या हंगामात सोयाबीनचा प्रति क्विं. ७००० /- रु. उत्पादन खर्च आला होता व सोयाबीनचा बाजारभाव प्रति क्विं. ४ ते ५ हजार रु. एव्हढाच होता व आहे. तर गेल्या हंगामात कापसाला प्रति क्विं. ८००० /- रु. उत्पादन खर्च आला होता व कापसाचा बाजारभाव प्रति क्विं. ६ ते ७ हजार रु. एव्हढाच होता व आहे. मिळणाऱ्या भावात उत्पादन खर्चही भरून निघणार नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होवून आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अश्या वेळी केंद्र सरकारने सोयाबीन-कापसाला दरवाढ मिळण्यासाठी काही धोरणात्मक बदल करणे गरजेचे होते, परंतु केंद्र सरकाने त्यासंदर्भात कोणतेही ठोस निर्णय घेतले नाही. त्यामुळे सोयाबीन – कापूस उत्पादकांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी शेतकरी गेल्या ३ महिन्यांपासून रस्त्यावर उतरला आहे. सुरवातीला बुलढाणा जिल्ह्यात ५ नोव्हेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत झालेल्या ‘एल्गार रथयात्रे’ला शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. तर २० नोव्हेंबर बुलढाण्यात रेकॉर्डब्रेक ‘एल्गार मोर्चा’ निघाला, त्यानंतर सोमठाणा (ता.चिखली) येथे दि. २५ ते २८ नोव्हेंबर दरम्यान मी स्वतः केलेल्या ‘अन्नत्याग’ आंदोलनालाही शेतकऱ्यांचा जोरदार पाठींबा मिळाला. तर २८ नोव्हेंबरला हजारो शेतकऱ्यांनी मंत्रालयाचा ताबा घेण्यासाठी मुंबईत धडक दिली. त्यानंतर २९ नोव्हेंबर रोजी सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे राज्यसरकारच्या वतीने उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद् फडणवीस यांनी आमच्यासोबत चर्चा केली. या चर्चेत येलो मोझॅक, बोंड अळी व पावसात खंड पडल्याने झालेल्या नुकसानीची फायनल रक्कम लवकरात लवकर देण्याचाही शब्द त्यांनी दिला होता. तसेच सोयाबीन – कापूस दरवाढीसाठी केंद्र सरकार सोबत बैठक लावण्याचा शब्द त्यांनी दिला होता. दिलेल्या शब्दानुसार सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे ९ डिसेंबर २०२३ रोजी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ना.पियुषजी गोयल यांच्यासमवेत उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी आमची बैठक घडवून आणली. या बैठकीत सोयाबीन दरवाढीसाठी सोयापेंड निर्यातीला प्रोत्साहन देऊ, सोयापेंड आयात करणार नाही व खाद्य तेलावरील आयात शुल्क वाढवू असा शब्द केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल साहेबांनी दिला होता. तसेच २९ नोहेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांसोबत झालेल्या बैठकीत अन्य मागण्यांसंदर्भात सरकारचे वतीने सकारात्मक शब्द दिला गेला. दिलेल्या शब्दांची अंमलबजावणी सरकारने न केल्याने शेतकऱ्यांनी १९ डिसेंबर रोजी नागपूर अधिवेशनावर हल्लाबोल आंदोलन केले. हे आंदोलन सरकारने पोलिसांच्या माध्यमातून दडपण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी बुलढाणा जिल्यातील मलकापूर येथे रेल्वेरोको करण्याचाही प्रयत्न केला.पण आजवर सोयाबीन – कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासंदर्भात दिलेल्या शब्दाची कुठलीही अंमलबजावणी झाली नाही. फक्त अवकाळी व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. ती नुकसान भरपाई देखील अद्याप जमा झाली नाही. 

                 आजही मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या घरात सोयाबीन-कापूस पडून आहे तर अनेक शेतकऱ्यांनी नाईलाजास्तव पडलेल्या भावात सोयाबीन-कापूस विकला आहे. त्यामुळे अशा सर्व शेतकऱ्यांना प्रति क्विं. ३ हजार रु .बोनस देण्यात यावा. त्याचबरोबर अवकाळी व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी मंजूर असलेली नुकसान भरपाई तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. तसेच दुष्काळ, येलो मोझॅक, बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी भरीव मदत त्ताडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.

 

तुपकरांना जेल की बेल..? थोड्याच वेळात फैसला 

आंदोलनातील गुन्ह्यात रविकांत तुपकर यांना दिलेला जामीन रद्द करण्याबाबतचे प्रकरण सध्या न्यायालयात सुरू आहे. ७ व ८ फेब्रुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली आणि त्यानंतर १५ व १६ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत देखील या प्रकरणी दोन्ही पक्षाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आता न्यायालय या प्रकरणाचा अंतिम निकाल आज, २१ फेब्रुवारीला देणार आहे. तुपकरांना तुरुंगात जावे लागणार.? की त्यांना जमीन मिळणार..? याचा फैसला थोड्याच वेळात होणार आहे.