Amazon Ad

...तर चिखली तहसील कार्यालयासमोर सरण रचणार ! "स्वाभिमानी" चे विनायक सरनाईक आक्रमक; ६ महिने उलटूनही जिवंत शेतकरी मयतच! PM किसान सन्मान योजनेपासून "ते" शेतकरी अपात्र

 
चिखली(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): तालुक्यातील अनेक जिवंत शेतकऱ्यांना तलाठ्यांनी चक्क मयत दाखवल्याने ते शेतकरी PM किसान सन्मान योजनेपासून वंचित राहिल्याची बाब ६ महिन्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते विनायक सरनाईक यांनी उघडकीस आणली होती. तहसील कार्यालय, कृषी विभाग व बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अनेकदा उंबरठे झिजवले मात्र अजूनही प्रशासनाने ती चूक सुधारली नाही. १५ जून २०२३ रोजी शासनाने PM किसान योजने संदर्भात सुधारित आदेश काढले आहेत. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निरसन करण्याचे त्या आदेशात म्हटले आहे. त्या आदेशान्वये चिखली तालुक्यातील मयत दाखवून योजनेपासून वंचित ठेवलेल्या शेतकऱ्यांना जिवंत (पात्र) करावे अशी मागणी विनायक सरनाईक यांनी तहसीलदारांकडे रेटली आहे. आठवडाभरात मयत दाखवलेल्या शेतकऱ्यांना पात्र केले नाही तर तहसील कार्यालयाच्या आवारातच सरण रचू, तुम्ही आम्हाला कागदोपत्री मारले, तुमचा तोच इरादा असेल तर तुमच्या आवारातच पेटत्या सरणात उड्या घेऊ असा इशारा विनायक सरनाईक यांनी दिला आहे. 
 

केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या सन्मानार्थ पंतप्रधान किसान सन्मान योजना सुरू केली. त्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना ४ महिन्यातून २ हजार असे वर्षातून ६ रुपये निधी दिल्या जातो.  मात्र मार्च २०२१ पासून या योजनेच्या कामावर विपरीत परिणाम झाला. महसूल व कृषी विभागाच्या श्रेय वादात योजना अडकून पडली. तेव्हापासून सातबारा असणारे अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. चिखली तालुक्यातील शेलोडी, अंबाशी व इतर काही गावातील तर जिवंत शेतकऱ्यांना मयत दाखवल्याचा प्रहार तलाठ्यांच्या हातून झाला आहे. त्यामुळे ते जिवंत शेतकरी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र असूनही अपात्र ठरले आहेत.
    
 सहा महिन्यांपूर्वी विनायक सरनाईक यांनी तत्कालीन तहसीलदारांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली होती. त्यावेळच्या तहसीलदारांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता या प्रकारासाठी संबधित तलाठ्यांना कसुरवार धरत शेतकऱ्यांना पात्र करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आला होता.  मात्र त्याला ६ महिने उलटून देखील त्यावर कुठलीच कार्यवाही न झाल्याने विनायक सरनाईक यांनी संताप व्यक्त केला आहे. अधिकाऱ्यांना जाब विचारल्यावर ही योजना दिल्ली ,मुंबई वरून चालत असल्याचे ते सांगतात. यावरून अधिकारी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर गंभीर नसल्याचे दिसत असल्याचे ते म्हणाले. तुम्हाला काय करायचं ते करा पण शेतकऱ्यांना न्याय द्या असं सरनाईक म्हणाले आहेत. ८ दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय न झाल्यास तहसील कार्यालयात सरण रचण्यावर आपण ठाम आहोत असे ते म्हणाले.