केंद्राचा तो निर्णय राज्‍य सरकारने फाट्यावर मारावा; रविकांत तुपकरांची मागणी

 
बुलडाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः केंद्र सरकारने काल, २३ डिसेंबर रोजी सोयापेंडीवर पुन्हा एकदा स्टॉक लिमिट लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सोयाबीनच्या भावावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना मारण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना मारायचे आणि शहरी ग्राहकांना जवळ करायचे असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला राज्य सरकारने फाट्यावर मारून वाटाण्याच्या अक्षता दाखविण्याची आवश्यकता आहे. केंद्राने जरी निर्णय घेतला असला तरी राज्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

पहा व्हिडिओ ः

यापूर्वी सुद्धा केंद्राने सोयाबिन आणि सोयातेलावर साठा मर्यादा लावण्याचे आदेश काढले होते. मात्र स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्र सरकारने स्टॉक लिमिटला नकार दिला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोयाबीन आणि सोयातेलावर स्टॉक लिमिट लावणार नसल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे सोयाबीनचे दर टिकून होते. आताही महाराष्ट्र सरकारने व सोयाबीन उत्पादनात मोठा वाटा असलेल्या मध्यप्रदेश सरकारने सोयापेंडीवर स्टॉक लिमिट लावू नये, अशी मागणी तुपकरांनी केली आहे. लाखो सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मारून तुम्हाला राज्य करायचे तरी कुणावर, असा सवाल तुपकरांनी केंद्र सरकारला केला आहे. शहरी ग्राहकांना जवळ करून राज्य करता येईल हे डोक्यातून काढून टाका. आता सोयाबीन उत्पादक शेतकरीसुद्धा हुशार झाला आहे, असेही तुपकर म्हणाले.