रविकांत तुपकरांच्या आंदोलनाला यश! बहुतांश मागण्या सरकारकडून मान्य; सोयाबीन कापसाच्या दरवाढीसंदर्भात आठवड्याभरात वाणिज्य मंत्र्यांसोबत बैठक लावण्याचा देवेंद्र फडणवीसांचा शब्द!

  सोयाबीन -कापसाला दरवाढ मिळावी, तसेच येलो मोझॅक,बोंडअळीमुळे व पावसात खंड पडल्याने सोयाबीन-कापूस व इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी एकरी १० हजार रुपये सरसकट नुकसान भरपाई मिळावी, सोयाबीनला ९ हजार तर कापसाला १२,५०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळावा यासह शेतकरी, शेतमजूर, महिला बचत गट, तरुणांच्या न्याय हक्काच्या मागण्यांसाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी मंत्रालयाचा ताबा घेण्याचा गंभीर इशारा दिला होता. त्यामुळे पोलिसांनी २५ नोव्हेंबर रोजी रविकांत तुपकरांना अटक केली होती, न्यायालयाने तुपकरांची अटक बेकायदेशीर ठरवली, त्यानंतर तुपकरांनी २५ नोव्हेंबर पासून अन्नत्याग आंदोलनाला चिखली तालुक्यातील सोमठाणा येथे सुरुवात केली व अन्नत्याग आंदोलन कायम ठेवून हजारो शेतकऱ्यांची फौज घेऊन रविकांत तुपकर २८ नोव्हेंबर रोजी मुंबईकडे रवाना झाले होते. २९ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी मुंबईत धडक दिली. शेतकऱ्यांचे हे वादळ पाहता अखेर सरकारने तुपकरांना चर्चेचे निमंत्रण दिले आणि त्यानुसार तुपकरांसह एकूण २२ जणांचे शिष्टमंडळ सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे चर्चेसाठी पोहचले. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. दिलीप वळसे पाटील, माजी मंत्री आ. डॉ. राजेंद्र शिंगणे, आ.डॉ. संजय कुटे तसेच सचिव तुकाराम मुंडे, अनुप कुमार यांच्यासह विविध विभागाचे दहा पेक्षा जास्त सचिव उपस्थित होते. यावेळी तुपकरांनी आपल्या सर्व मांगण्या मांडल्या. दोन तास चाललेल्या या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. सरकारने बहुतांश मागण्या मान्य केल्या असून पंधरा दिवसांत या मागण्या पूर्ण करण्याची ग्वाही तुपकरांना दिली. 

     

  या बैठकीत ना.फडणवीस यांनी ना.पियुष गोयल यांच्यासोबत दूरध्वनीवरून संवाद साधला व सोयाबीन-कापूस दरवाढ प्रश्नाबाबत येत्या आठ दिवसांमध्ये केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत दिल्लीत बैठक होणार आहे. ना.देवेंद्र फडवणीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शिष्टमंडळ या बैठकीला जाणार असून यामध्ये रविकांत तुपकरांचा देखील समावेश राहणार आहे. सोयापेंडीची आयात थांबवून निर्यात करावी, खाद्यतेलावरील आयात शुल्क ३० टक्के करावा, कापूस व सुत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, तेलबियांवरील जीएसटी रद्द करावा, जीएम सोयाबीन व कापसाला भारतात लागवडीची परवानगी मिळावा, सोयाबीन-कापसाच्या वायदेबाजावरील बंदी उठवा, कृर्षी कर्जावरील सीबीलची अट रद्द करा या केंद्र शासनाशी संबधीत असलेल्या मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा करुन निर्णय घेतला जाणार आहे. 

      तर राज्य शासनाच्या अख्यारित असलेल्या बहुतांश मागण्या ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य करुन येत्या १५ दिवसांत यावर निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. या बैठकीला रविकांत तुपकरांसह ॲड. शर्वरी तुपकर, डॉ. ज्ञानेश्वर टाले, लक्ष्मी झगरे, विनायक सरनाईक, अमोल राऊत, श्याम अवथळे, अमित अढाव, नारायण लोखंडे, विशाल गोटे, विठ्ठलराजे पवार, राजेंद्र मोरे, भारत वाघमारे, दत्तात्रय जेऊघाले, नितीन राजपूत, जितू अडेलकर, समाधान गिरी आदी उपस्थित होते.

 

या मागण्याही झाल्या मंजूर

राज्य सरकारच्या अख्यत्यारित असलेल्या बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. दुष्काळाची मदत, येलो मोझॅक, बोंडअळी,व पावसात खंड पडल्याने झालेल्या नुकसानीची भरपाई महिनाभरात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार असून ही मदत वाढवून देणार असल्याचेही ना. फडवणीस यांनी जाहीर केले. गेल्यावर्षीच्या व यावर्षीच्या पिकविम्याची अग्रीम आणि फायनल रक्कम देखील महिना भरात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची त्यांनी ग्वाही दिली. जळगाव जामोद, संग्रामपूर आणि नांदुरा या तालुक्यांमध्ये ढगफुटीने झालेल्या नुकसानीची मदत आठ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार, दोन्ही कर्जमाफीतून सुटलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत देखील सरकार सकारात्मक असून नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्याच्या खात्यात ५० हजार रुपये जमा होतील, असाही शब्द ना. फडवणीस यांनी दिला. जंगली जनावरांच्या त्रासापासून सुटका करण्यासाठी शेतीला मजबूत कम्पाऊंड करण्यासाठी नवीन योजना आणणार, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज देणार, बॅकांनी अनुदानावर होल्ड लावल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणार, मेंढपाळांना चराई क्षेत्र उपलब्ध करुन देण्याबाबत नागपूर अधिवेशनात निर्णय घेणार, शेतकऱ्यांना पूर्णवेळ वीज देण्याबाबत नवी योजना आखणार, शेतरस्ते, पांधण रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी नवी सुटसुटीत योजना आणणार, महिला बचत गटांच्या कर्जाबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र महामंडळ

शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना करणार असल्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री ना. फडणवीस यांनी केली. या महामंडळामार्फत शेतमजूरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा व आजाराचा खर्च केला जाणार असून ही मोठी उपलब्धी ठरणार आहे.

शेतकऱ्यांसोबत घेतला पहिला घास

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत सर्व सकारात्मक चर्चेनंतर ना.फडणवीस यांनी तुपकरांच्या प्रकृतीशी चौकशी करुन त्यांना बिस्कीट खाऊ घालत अन्नत्याग आंदोलन सोडवले. त्यानंतर रविकांत तुपकर यांनी पनवेल जवळ थांबलेल्या दोन हजार शेतकऱ्यांजवळ पोहचून त्यांच्याशी संवाद साधला व त्यांच्यासोबत जेवण करुन शेतकऱ्याच्या हाताने पहिला घास खात पाच दिवसांपासून सुरु असलेले आपले अन्नत्याग आंदोलन सोडले.

अन्यथा नागपूर अधिवेशनावर धडक

सरकारने बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत. सोयाबीन-कापूस दरवाढ प्रश्नाबाबत आठ दिवसांत दिल्लीत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत बैठक होणार आहे. तर राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून पंधरा दिवसांत काही तर महिना भरात काही मागण्या मार्गी लावण्याचा शब्द दिला आहे. त्यामुळे आपण सरकारला पंधरा दिवसांचा अवधी देत आहोत, पंरतु या काळात सरकारने दिलेला शब्द पुर्ण नाही केला तर नागपूर अधिवेशनावर धडक देऊ, असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.