सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रविकांत तुपकर मैदानात! २० नोव्हेंबरला बुलडाण्यात एल्गार महामोर्चा; त्याआधी २० दिवसांच्या रथयात्रेने जिल्हा पिंजुन काढणार!

यावेळी रविकांत तुपकर यांनी सोयाबीन आणि कापसाचे उत्पादन खर्च व उत्पादनाचे गणित मांडले. यंदा सोयाबीनचा उत्पादन खर्च एकरी ३६,२००, प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च ७,२४० एवढा आहे. सध्या सोयाबीनचा सरासरी भाव प्रति क्विंटल ४२,०० एवढा आहे. म्हणजेच एक क्विंटल उत्पादन घेण्यासाठी ३०४० रुपये शेतकऱ्याला खिशातून टाकावे लागतात. त्यामुळे स्वामीनाथनच्या सूत्रानुसार उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा यानुसार यंदा सोयाबिनला १०,८६० रुपये एवढा भाव मिळालाच पाहिजे असे तुपकर म्हणाले. याशिवाय कापसाचा एकरी ४०,२४० तर प्रतिक्विंटल ८,०८४ एवढा उत्पादन खर्च आहे. कापसाचा यंदाचा सरासरी भाव ७००० रुपये प्रतिक्विंटल एवढा आहे. याचाच अर्थ प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्चात १०८४ रुपये एवढी तूट आहे. त्यामुळे स्वामीनाथनच्या सूत्रानुसार कापसाला प्रतिक्विंटल १२,१७६ रुपयांचा भाव मिळावा अशी मागणी असल्याचे रविकांत तुपकर म्हणाले. याशिवाय यंदा अपुरा पाऊस, येलो मोझॅक, गुलाबी बोंडअळी यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांना सरकारने तातडीने प्रतीएकर १० हजार रुपयांची मदत देण्याचीही मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली.

    पक्षाचे झेंडे बाजूला ठेवू...

शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी होणाऱ्या या आंदोलनात सगळ्यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन करीत पक्षाचे झेंडे बाजुला ठेवू, शेतकरी ,शेतमजूर म्हणून एकत्र येऊ ही यंदाच्या आंदोलनाची टॅगलाईन असल्याचे रविकांत तुपकर म्हणाले. २० नोव्हेंबरचा एक दिवस आपल्या अन्नदात्यासाठी देत शहरी, नोकरदार वर्गाने देखील आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन रविकांत तुपकर यांनी केले.

मागील वर्षी आंदोलनाने काय मिळालं...?

बुलडाणा जिल्ह्यातील २ लाख ५० हजार ९३९ शेतकऱ्यांच्या खात्यात पिकविम्याचे २२९ कोटी ९३ लाख ८ हजार ७७ रुपये जमा झाले, जलसमाधी आंदोलनानंतर १०४ कोटी तर आत्मदहन आंदोलना वेळी ५६ कोटी आणि मुंबईतील एआयसी कंपनीतील आंदोलनाच्या इशाऱ्याने ७० कोटी रु. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले. जलसमाधी आंदोलनाच्या दरम्यान २३ नोव्हेंबरला २०२२ ला बुलडाणा व वाशीम जिल्ह्यासाठी १५७ कोटीचे पॅकेज जाहीर केले. त्यातील १२४ कोटी २४ लाख बुलडाण्याला मिळाले तर वाशीम जिल्ह्यासाठी ३२ कोटी ७७ लाख रु. मिळाले. जलसमाधी वेळी झालेल्या बैठकीत अतिवृष्टीसाठी वाढीव रकमेची मागणी व आधी मंजूर अशे मिळून जिल्ह्याला १७४ कोटी रु. अतिवृष्टीची मदत म्हणून मिळाले. १ लाख १४ हजार ३८० शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे. त्यातील ९० टक्के पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले. जलसमाधी आंदोलनावेळी सहयाद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणी लावून धरली व ती मान्य होत राज्य सरकारने १५०० कोटी रु. मंजूर केले. सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीसाठी बुलडाणा जिल्ह्यातील २ लाख ६८ हजार ३२३ शेतकऱ्यांना ११४ कोटी ९० लाख रु. रक्कम मंजूर झाली. त्यातील ५० टक्के पेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाली आहे. सोयाबीन – कापसाच्या भावात केंद्र सरकारने मागच्या वर्षी आम्हाला फसवलं पण यावर्षी एवढा तीव्र लढा उभारणार की, सरकारची फसवायची हिम्मत होणार नाही, असा इशारा रविकांत तुपकरांनी दिला आहे.

सोयाबीन, कापसाला राजाश्रय नाही..

देशात एकूण सोयाबीन उत्पादनाच्या ४० टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात यंदा साडेसात लाख हेक्टर पैकी ४ लाख १८ हजार हेक्टर वर सोयाबीनची पेरणी झाली होती. एवढा मोठा शेतकरी वर्ग सोयाबीन कापसावर अवलंबून असताना सोयाबीन कापसाला मात्र राजाश्रय नसल्याची खंत रविकांत तुपकर यांनी बोलून दाखवली. उसाचे दर घसरले तर पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेते एकजूट करून अपेक्षित भाव पदरात पाडून घेतात. मात्र सोयाबीन, कापूस पट्ट्यातील नेते मात्र यावर विधिमंडळात, संसदेत बोलत नाहीत असे तुपकर म्हणाले.

या आहेत मागण्या..

येलो मोझॅक,बोंडअळीमुळे व पावसात खंड पडल्याने सोयाबीन-कापूस व इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी एकरी १० हजार रु. सरसकट नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी,सोयाबीनला प्रति क्वि. किमान ९०००/- रु. व कापसाला प्रति क्वि.किमान १२,५००/- रु. भाव मिळण्यासाठी,चालू वर्षांची पिकविम्याची अग्रिम व १००% पिकविमा भरपाई मिळण्यासाठी, विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी,जळगाव जामोद, संग्रामपूर, शेगाव, नांदुरा व मलकापूर तालुक्यात महापुराने झालेल्या नुकसानीची १००% नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी,वन्य प्राण्यांच्या त्रासापासून शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी शेतीला सौर उर्जेचे नाही तर तारेचे/सिमेंटचे मजबूत कंपाऊंड मिळविण्यासाठी,सोयापेंडीची (DOC) आयात थांबवून निर्यात करण्यासाठी, खाद्यतेलावरील आयात शुल्क ३०% करण्यासाठी,कापूस व सुत निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी,तेलबियांवरील GST रद्द करण्यासाठी,GM सोयाबीन - कापसाला भारतात लागवडीची परवानगी मिळण्यासाठी,तरुणांना हक्काचा रोजगार मिळण्यासाठी, शेतीला पूर्णवेळ मोफत वीज मिळण्यासाठी,शेतमजूरांना विमा सुरक्षा व मदत मिळण्यासाठी,महिला बचत गटांच्या कर्जमाफीसाठी, भूमीहिनांना शेतजमिनीचे कायम पट्टे मिळण्यासाठी, दुध उत्पादकांना अनुदान मिळण्यासाठी... मेंढपाळांना चराई क्षेत्र मिळण्यासाठी,मागील वर्षीच्या त्रुटीतील शेतकऱ्यांना व अल्प पिकविमा मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पिकविम्याची १००% रक्कम मिळण्यासाठी,वारकरी बांधवांसाठी शासन स्तरावर वारकरी महामंडळाची स्थापना करण्यासाठी... कृषी कर्जासाठी सी-बील ची अट रद्द होण्यासाठी, अनुदानाच्या पैशाला बँकांनी लावलेले होल्ड काढण्यासाठी... शेतरस्ते व पांदण रस्ते प्राधान्याने तात्काळ मिळण्यासाठी इत्यादी मागण्यांसाठी एल्गार महामोर्चा असल्याचे रविकांत तुपकर यांनी सांगितले.