रविकांत तुपकरांना मुंबईतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांची नोटीस; तुपकर म्हणाले, अशा नोटीसांना मी भीक घालत नाही; काहीही झाले तरी शेतकरी मंत्रालय ताब्यात घेणारच

सोयाबीन - कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी रविकांत तुपकरांनी राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. जिल्ह्यातील एल्गार रथयात्रेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला तर बुलडाण्यात रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात निघालेला 'एल्गार महामोर्चा' रेकॉर्डब्रेक ठरला. याच मोर्चात तुपकरांनी सरकारला शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी आठ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. जर सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाही तर २८ नोव्हेंबर रोजी हजारो शेतकऱ्यांना घेऊन मुंबईकडे रवाना होणार आणि २९ नोव्हेंबर रोजी मंत्रालयावर धडक देऊन मंत्रालयाचा ताबा घेण्याचा गंभीर इशारा रविकांत तुपकरांनी दिलेला आहे. तुपकरांच्या आजवरच्या आंदोलनांचा अनुभव पाहता यावेळी शेतकऱ्यांना घेऊन मुंबईकडे कुच करणार, याची सर्वांनाच खात्री असून या आंदोलनासाठी देखील गावगाड्यातील शेतकरी एकत्र होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर बुलडाणा शहर पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार प्रल्हाद काटकर यांनी रविकांत तुपकरांना कलम १४९ नुसार नोटीस बजावली आहे. आपली यापूर्वीची आंदोलने पाहता कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अनुचित घटना घडू शकते त्यामुळे आंदोलन करू नये असे, या नोटीसमध्ये नमूद केले असून कारवाई करण्याचा दम देखील पोलिसांनी भरला आहे. 

   तर दुसरीकडे रविकांत तुपकर आपल्या आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. अशा नोटिसांनी आपल्या घरातली कपाटे भरलेली आहेत. अशा नोटीसला आणि कारवाईच्या इशाऱ्याला आपण भिक घालत नाही. आम्ही शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्काची लढाई लढत आहोत. सोयाबीन ला प्रति क्विंटल किमान ९ हजार रुपये तर कापसाला प्रति क्विंटल किमान १२ हजार रुपये भाव खाजगी बाजार स्थिर करण्यासाठी सरकारने धोरण आखावे, दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना सरसकट एकरी १० हजार रुपये तात्काळ द्यावी अशा आमच्या मागण्या आहेत सोयाबीन-कापसाला भाव मागणे दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करणे हा गुन्हा ठरत नाही आणि आमचा हक्क मागणे जर आमचा गुन्हा ठरत असेल तर सरकारने आणि पोलिसांनी खुशाल गुन्हे दाखल करावे. शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी मी कोणत्याही कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार आहे. शेतकऱ्यांसाठी शहीद झालो तरी चालेल पण आता मागे हटणार नाही. आता आरपारची लढाई आहे त्यामुळे शासनाने २७ नोव्हेंबर पर्यंत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय जाहीर न केल्यास २८ नोव्हेंबर रोजी हजारो शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन मुंबईत रवाना होणार आणि २९ नोव्हेंबर रोजी मग आल्यावर धडक देऊन मंत्रालयाचा ताबा घेणार. मंत्रालय हे शेतकऱ्यांचे आहे सर्वसामान्य जनतेचे आहे त्यांच्या टॅक्सच्या पैशातून मंत्रालय चालते. त्यामुळे मंत्रालयात जाण्याचा आमचा अधिकार आहे, मंत्रालयात जाण्यापासून आम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही. सरकारच्या दबावाखाली येऊन पोलिसांनी आम्हाला रोखण्याचा प्रयत्न केलास त्याचे परिणाम वाईट होतील, असा इशारा देखील रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.