राहुल बोंद्रेंच्या आरोपांना आमदार श्वेताताईंचे प्रत्युत्तर!
सत्तेचा दुरुपयोग करून भ्रष्टाचार करत शेतकऱ्यांची संस्था लुबाडायची आणि कायदेशीर कारवाई झाली की हुकुमशाही आणि दडपशाहीच्या नावाने ओरड करायची असे दुटप्पी व मतलबी राजकारण काँग्रेसचे नेते नेहमीच करतात, चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत ११ माजी संचालकांना आपल्या गैरकारभाराची किंमत चुकवावी लागली असून यामुळेच काँग्रेसच्या नेत्यांचे पित्त खवळले आणि या कारवाईचे खापर भाजपवर फोडले. या पित्त खवळलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान मान्य नाही काय ? असा थेट सवाल आ. श्वेताताई महाले यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे उपस्थित केला आहे.
बाजार समितीच्या निवडणुकीत ११ माजी संचालकांचे उमेदवारी अर्ज बाद झाल्याचे खापरमाजी आमदार राहुल बोंद्रे यांनी भारतीय जनता पक्षावर फोडले. ६ एप्रिलला पत्रकार परिषद घेऊन बोंद्रे यांनी भाजपावर अनेक आरोप केले. या आरोपांना आमदार श्वेताताई महाले यांनी प्रसिध्दीपत्रकातून चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. शेतकरी बांधवांच्या सुविधेसाठी कार्य करणाऱ्या सहकारी संस्थेला आर्थिक गैरव्यवहाराचा अड्डा बमवणाऱ्यांना लोकशाही विषयी बोलण्याचा नैतिक अधिकारच नसल्याचा टोला श्वेताताईंनी लगावला आहे.
हा तर संविधानाच्या विपरीत काम केल्याचा परिणाम
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कारभार हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाला अपेक्षित असलेल्या पध्दतीने चालणे आवश्यक होते. काँग्रेस नेत्यांच्या इशाऱ्यावरून इथे लाखो रुपयांचा आर्थिक अपहार करून शेतकऱ्यांची ही संस्था लुटण्याचे काम माजी संचालक मंडळाने केल्याचा प्रत्यारोप आमदार श्र्वेताताईंनी केला. भारतीय संविधानाने कोणत्याही संस्थेचा कारभार चालवण्यासाठी नियम घालून दिलेले आहेत. परंतु, संविधानाचे कायदे व नियम पायदळी तुडवून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माजी संचालकांनी संविधानाच्या विपरीत काम केल्याचा परिणाम म्हणून याच संविधानाच्या नियमानुसार त्यांची उमेदवारी रद्द झाली आहे असे त्या आपल्या पत्रकातून म्हणाल्या. त्यामुळे जर काही लोक या कायदेशीर कारवाईला चुकीचे ठरवत असतील तर ते थेट भारतीय संविधानावरच आक्षेप घेत आहेत अशा शब्दात आ. श्वेताताई महाले यांनी राहुल बोंद्रे यांच्या आरोपांचा समाचार घेतला.
'जिथे जाऊ तिथे खाऊ' हीच काँग्रेसची प्रवृत्ती '
जिथे जाऊ तिथे खाऊ' या प्रवृत्तीतून शेतकरी, कष्टकरी व सामान्य माणसाच्या उन्नतीसाठी निघालेल्या संस्थाच्या माध्यमातून सवलतींचा गैरफायदा घेऊन लाखो करोडो - रुपयांचा मलिदा आतापर्यंत काँग्रेसच्या नेत्यांनी लाटला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येही सेसद्वारे जमा होणाऱ्या पैशातून नियमबाह्य लाखो रुपयांची उधळपट्टी झाली. खरे तर सेसद्वारे जमा होणाऱ्या पैशातून शेतकऱ्यांसाठी भोजन आणि विश्रांतीसाठी व्यवस्था, पेयजल सुविधा, शेतमालाच्या दैनंदिन बाजारभावाची माहिती असे मुलभूत उपक्रम राबवणे व शेतमाल विकण्यासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांना अधिकाधिक सुविधाउपलब्ध करून देण्याची गरज होती. परंतु, काँग्रेसच्या सत्ताकाळात यापैकी एकही गोष्ट झाली नाही. मात्र काही जागरूक नागरिक व भाजप कार्यकर्त्यांच्या दक्षतेमुळे ही अनियमितता उघड होऊन माजी संचालकांवर अपात्रतेची कारवाई झाली असे स्पष्टीकरण आ. महाले यांनी या पत्रकातून केले आहे..
स्वतः चा भ्रष्टाचार ही लोकशाही आणि या भ्रष्टाचारावर कारवाई झाली की ती हुकुमशाही..
वेगवेगळ्या संस्थामध्ये भ्रष्टाचार करून लूट करायची हा स्वत:चा भ्रष्टाचार म्हणजे लोकशाही आणि या भ्रष्टाचारावर कारवाई झाली म्हणजे ती हुकूमशाही अशी दुटप्पी आणि सोयीस्कर भूमिका काँग्रेस पक्षाकडून दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत घेतली जात असल्याचे आ. श्वेताताई महाले यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे. चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माजी संचालकांचे उमेदवारी अर्ज हे त्यांनी केलेल्या नियमबाह्य कारभारामुळे बाद झालेले असल्याने काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी यासाठी भाजपच्या नावाने व्यर्थ कांगावा करु नये, उलटपक्षी स्वतः आत्मचिंतन करावे व या कारवाईला सामोरे जावे, असा सल्लाही आमदार श्वेताताईंनी प्रसिध्दी पत्रकातून काँग्रेसच्या नेत्यांना दिला आहे.