Amazon Ad

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठा समाजाचे खरे हितचिंतक! आमदार श्वेताताई महालेंनी सांगितलं,देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा समाजासाठी काय काय केलं! प्रसिध्दी पत्रकातून आकडेवारी मांडली...

 

चिखली(लाइव्ह ग्रुप नेटवर्क): भारतीय जनता पक्षाचे नेते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मराठा समाजाचे हितचिंतक असून त्यांनी मराठा व कुणबी समाजाच्या हितासाठी अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी केल्या आहेत, मात्र असे असतानाही विरोधकांच्या अपप्रचाराला बळी पडून काही लोक  फडणवीस यांना दोषी धरत बसत आहेत मात्र,  वस्तुस्थिती वेगळे असून मराठा व कुणबी समाजासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली कामगिरी अतिशय मोलाची असल्याचे प्रतिपादन आ.  श्वेताताई महाले यांनी केले.  या संदर्भात त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती  आकडेवारीसह  एका पत्रकातून   प्रसिद्ध केली आहे.

प्रसिध्दी पत्रकात काय म्हणाल्या, आ. श्वेताताई
            
"उपमुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस हे मराठा समाजाचे खरे हितचिंतक व सच्चे मित्र असल्याची काही उदाहरणे  मला येथे  प्रकर्षाने द्यावीशी वाटतात.  विदर्भातील वैनगंगा -  पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे सर्वाधिक फायदा  विदर्भात राहणाऱ्या मराठा व कुणबी समाजाला होणार आहे.  प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून असलेल्या या समाजाचे उत्पन्न कैक पटीने वाढणार असून त्याचे लाभ त्यांच्या येणाऱ्या पिढ्यांना देखील निश्चितच मिळतील.  हा ८८  हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर होण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पात  केवळ देवेंद्र फडणवीस यांचाच महत्त्वाचा सहभाग आहे हे येथे आवर्जून नमूद करावे लागेल" असे आमदार श्वेताताई यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

   मराठवाडा वाँटर ग्रीड प्रकल्प

             मराठवाड्याचा कायापालट करणारा प्रकल्प म्हणजे मराठवाडा वॉटर ग्रीड.  तो देखील देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून साकारत आहे. या प्रकल्पाला तत्वतः मान्यता लवकरच मिळणार असून  कोकणात  वाहून जाणारे १०३  टीएमसी पाणी मराठवाड्यातील ११ धरणांमध्ये आणून  येथील  शेतात  बारमाही पाणी खेळवण्याचा व कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये अमुलाग्र परिवर्तन आणण्याचा प्रयत्न हा देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याचे कोणीही विसरता कामा नये याची आठवण आमदार श्वेताताई यांनी प्रसिध्दी पत्रकातून करून दिली आहे.  याशिवाय  मराठा तरुणांना सारथी या संस्थेमार्फत स्वयंपूर्ण आणि आर्थिक सबलीकरणच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचे श्रेय सुद्धा  देवेंद्र फडणवीस यांनाच द्यावे लागेल.  बंद पडलेली सारथी संस्था पुन्हा सुरू  करून या संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील हजारो मराठा  तरुणांना आजवर नवी दिशा देण्याचे कार्य फडणवीस यांनी केल्याचे आमदार सौ. महाले यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळ,  सारथी संस्था व इतर योजना

             अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या  वैयक्तिक  कर्ज व्याज परतावा योजनेतून  ६६, ५८७  लाभार्थ्यांना  ४८५० कोटी रुपये कर्ज मंजूर झाले असून  व्याज परतावाही  सुरु आहे. याच महामंडळाच्या गट कर्ज व्याज परतावा योजनेतून ५२६  लाभार्थ्यांना कर्ज दिले असून ९.१६ कोटी रुपये व्याज परतावा आजवर झाला आहे. तर गट परतावा योजनेत ३५ लाभार्थ्यांना ३ . ३५ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आल्याची माहिती महाले यांनी दिली. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक प्रतिपूर्ती  योजनेत सन २०१८ - १९ मध्ये  १०, २३४ मराठा  विद्यार्थ्यांना  - ९०  कोटी रुपये, सन १९ - २० मध्ये  १२, ९०७ विद्यार्थ्यांना  ११८  कोटी रुपये, सन २० - २१ मध्ये १५, ८९० विद्यार्थ्यांना १४९ कोटी रुपये तर सध २१ - २२ मध्ये १९, ००९ विद्यार्थ्यांना १४१ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत सरकारने केली. सास्थी संस्थेद्वारे राष्ट्रीय अधि छात्रवृत्ती योजना राबवून  UPSC मध्ये ५१ व  MPSC मध्ये ३०४  उमेदवार भरण्यात यश मिळाले. एकूण २१०९ विद्यार्थ्यांना ८७ कोटी रुपये शिष्यवृत्ती राज्य शासनाने वितरित केली. या व्यतिरिक्त महाराणी ताराराणी स्पर्धा परीक्षा योजनेमध्ये  ११,३९३ विद्यार्थ्यांन ४५ कोटी रुपये आर्थिक मदत दिल्याचा उल्लेख आ. महाले यांनी पत्रकात केला आहे. सारथी विभागीय कार्यालय छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल यांच्या माध्यमातून  ७ विभागात विनामूल्य जमिनी दिल्या असून २ ठिकाणी प्रक्रिया अंतिम टप्यात आहे. सारथी पुणे कार्यालयाने  ४१.७० कोटींना मंजुरी दिली असून  डिसेंबर अखेर काम पूर्ण होईल तर  सारथी खारघर (नवी मुंबई यांनी ११९.३८ कोटींना मंजुरी, ३००  विद्यार्थ्यांची अभ्यासिका व ५०० मुले आणि  ५०० मुलीचे वसतिगृह मंजूर केले. सारथी उपकेंड कोल्हापूरने १७६.३८ कोटींना मंजुरी देऊन ३००  विद्यार्थ्यांची अभ्यासिका आणि ५०० मुले आणि  ५०० मुलीचे वसतिगृह मंजूर केले.  छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयाने  १४०.२४ कोटी रुपये, लातूर कार्यालयाने  १७२.८६ कोटी तर  नागपूर कार्यालयाने २०४. ६४ कोटी असे एकूण  १०१५. ९० कोटी मंजूर केल्याची आकडेवारी आ. श्वेताताई महाले यांनी या पत्रकाद्वारे सादर केली आहे.