निवडणुकिसाठी मर्यादित मतदार; पण नेत्यांचा खर्च बक्कळ; बोकडे कापले, पार्ट्या झोडल्या; आता शेतकरी हिताच्या गप्पा..

एका गावात साधारणत: १२ किंवा १५ पेक्षा अधिक मतदार नाहीत. मात्र तरीही विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराप्रमाणे गावागावात प्रचाररथ फिरताना दिसले. इथे तेवढ्या मर्यादित मतदारांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेऊन ,फोनवरून संपर्क करून भागवता आले असते मात्र हवा दिसावी यासाठी नेत्यांना अनाठायी खर्च करावा वाटला. कमी संख्येत असलेल्या मतदारांना सहज भेटून प्रचार यंत्रणा राबविण्याऐवजी आपलीच हवा दिसावी या मोहात काही नेते पडले. काही गावांमध्ये १५ - १५ बोकड कापून मतदारांची मटणाची सोय करण्यात आल्याचेही समजते. मंचावर शेतकरी हिताच्या गप्पा मारणारे नेतेही भाषणानंतर पार्ट्या झोडतांना दिसले. पैशातून सत्ता मिळवायची, त्या सत्तेतून पैसा आणा सत्तेतून मिळालेल्या पैशातून पुन्हा पुन्हा सत्ता मिळवायची या चक्रातून लोकशाहीची सुटका होईल का?