याजसाठी केला होता अट्टाहास! जिल्हा बँकेच्या मदतीचा मार्ग मोकळा! आमदार डॉ. राजेंद्र शिंगणेच्या पाठपुराव्याने मंत्रालयात बैठक; ३०० कोटींच्या स्वॉफ्ट लोनचा प्रस्ताव

बुलडाणा जिल्हा बँकेने व्यवसाय वृध्दीसाठी शासनाकडे ३०० कोटींचा स्वॉफ्ट लोनचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावानुसार शासनाकडून थेट स्वॉफ्ट लोन मिळावे किंवा राज्य बँक देत असलेल्या स्वॉफ्ट लोनसाठी शासनाची विनाअट थकहमी मिळावी, यासाठी डॉ. राजेंद्र शिंगणे पाठपुरावा करत होते. दरम्यान राष्ट्रवादीत गटबाजी होऊन अजित पवारांचा मोठा गट सत्तेत सहभागी झाला तेव्हा जिल्हा बँकेला मदत मिळाली तर अजित पवार यांच्यासोबत जाणार असल्याचे आ. डॉ. शिंगणे यांनी सांगितले होते. त्यातच २६ जुलै रोजी मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, ना. दादा भुसे, आ. डॉ. राजेंद्र शिंगणे, आ. डॉ. संजय कुटे यांच्या उपस्थितीत या संदर्भात अजित पवार यांच्या दालनात बैठक पार पडली. या बैठकीत बुलढाणा जिल्हा बँकेच्या प्रस्तावावर अंतिम चर्चा झाली. आतापर्यंत जिल्हा बँकेने आर्थिक मदत मिळाल्यानंतर सीआर, एआर यासह आरबीआयच्या सर्व निकषाचे पालन केले आहे.

 त्यामुळे शेतकरी व ग्रामीण भागातील लोकांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज मिळण्यासाठी जिल्हा बँक अधिक सक्षम होण्याचा मुद्दा समोर आला आहे. यासाठी १५ ऑगस्ट पूर्वी राज्यबँकेने शासनाकडे तत्काळ प्रस्ताव सादर करावा, असे राज्य बँकेला निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे पुढील १५ ते २० दिवसात जिल्हा बँकेचा ३०० कोटींचा स्वॉफ्ट लोनचा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या बैठकीसाठी सहकार सचिव राजेशकुमार, वित्त सचिव श्रीमती शौला ए., राजगोपाल देवरा, नितीन कटारे, आशिष सिंग, संजय देशपांडे, सौरभ विजय यासह सहकार आयुक्त कवडे, संतोष पाटील, जिल्हा बँकेचे प्रशासक संगमेश्वर बदनाडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक खरात यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

  बँकेसोबतच आ. डॉ. शिंगणेंचीही अडचण दूर..

विदर्भातील नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा या बँका आर्थिक स्वरूपात डबघाईस आल्या होत्या. त्यानंतर प्रशासकांची नियुक्ती देखील करण्यात आली होती. गत् काळामध्ये केंद्र व नाबार्ड कडून बुलडाणा जिल्हा बँकेला काही प्रमाणात मदतही मिळाली. दरम्यान, प्रशासक व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी लावलेल्या आर्थिक शिस्तीमुळे बुलडाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँक बऱ्या प्रमाणता सुस्थितीत आली. मात्र, बँकेचा संचित तोटा पाहता या बँकेला राज्य सहकारी बँकेकडून ३०० कोटींचे स्वॉफ्ट लोन मिळणे गरजेचे आहे. तसा प्रस्तावही बँकेने पाठविला होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये तत्कालीन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी प्रयत्न देखील केले. मात्र, कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक संकटात त्यात फारशे यश आले नाही. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि शिंदे-फडणवीस सरकार आल्याने आ. डॉ. शिंगणेंना मंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले. काही काळ जात नाही तोच राष्ट्रवादीत उभी फूट पडली आणि अजित पवार काकांची साथ सोडत सत्तेत सामिल झाले. 

तेव्हा आ. डॉ. राजेंद्र शिंगणे हे मुंबई येथे यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये मेळाव्याला शरद पवारांसोबत दिसले. मात्र, जिल्हा बँकेच्या मुद्यांवर अजित पवार यांनी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे, त्यामुळे आपण त्यांच्यासोबत जाण्याच्या विचारात असल्याचे आ. डॉ. शिंगणे यांनी सांगितले होते. मंगळवारी मुंबईत पार पडलेल्या बैठकीत जिल्हा बँकेच्या स्वॉफ्ट लोनची आणि आ. डॉ. शिंगणे यांची अजित पवार सांच्यासोबत जाण्याची अडचण दूर झाली आहे.