पाठीत वार करण्यापेक्षा आमने - सामने निवडणूक लढायची हिम्मत दाखवाची असती!

पुढे बोलतांना राहुल बोंद्रे म्हणाले की, भारत हा लोकशाहीची जननी आहे, देशातील नव्हे तर जगातील सर्वात सशक्त लोकशाही म्हणून जग भारताकडे पाहत होते.पण सध्या या लोकशाहीचे धिंडवडे काढण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे.दिवसा ढवळ्या लोकशाहीचे वस्त्रहरण होतांना पहायची दुर्दैवी वेळ आता आपल्यावर आली असून दिल्लीतले हे लोन आता गल्लीतही आले आहे. पंतप्रधान ज्या पद्धतीने विरोधकांना संपवण्याचे काम करतात त्याच पद्धतीने आपणही आपल्या विरोधकांशी वागले पाहीजे असे  भाजपच्या प्रत्येक नेत्याला आता वाटू लागले आहे. विरोधक आता जिवंत ठेवायचा नाही असे कटकारस्थान आता भाजप रचत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकांच्या माध्यमातून त्याचे जिवंत उदाहरण तुमच्या - आमच्यासमोर असल्याचे राहुल बोंद्रे म्हणाले.
    
चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माजी संचालकांचे नामांकन अर्ज ऐनवेळी रद्द करून धोकादायक आणि गलिच्छ निर्णय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून  सत्ताधाऱ्यांनी घेतला.तो निर्णय बेकायदेशीर, कायद्याच्या चौकटीत न बसणारा आणि न्यायदेवतच्या मंदिरात न टिकणारा असल्याचेही बोंद्रे म्हणाले. निवडणूक लढवून जनतेकडून कौल मागणे अपेक्षित असताना निवडणुकीच्या आधीच निवडणुकीला घाबरून निवडणूक लढविणाऱ्या विरोधकांचे अर्जच बाद करायचे असा कुटील खेळ रचण्यात आल्याचे ते म्हणाले. जे चिखलीत झाले तेच बुलडाण्यात झाले, सत्ताधाऱ्यांच्या या लोकशाहीविरोधी निर्णयाचा निषेध करीत असल्याचे ते म्हणाले.

पहा व्हिडिओ    

ज्यांनी तक्रार केल्या,त्यांनीच खर्चाला मान्यता दिली..

 भाजपचे सरकार असताना २०१७ मध्ये मंगेश व्यवहारे आणि विकास डाळीमकर या भाजपच्या संचालकांनी बाजार समितीच्या संदर्भात तक्रारी  केल्या. विशेष म्हणजे त्यांनी ज्या तक्रारी केल्या त्यासंदर्भातील सगळ्या मान्यता देण्याच्या सभेला ते दोघेही उपस्थित होते, त्यांच्या स्वाक्षऱ्या त्या त्या ठरावावर आहेत. त्या तक्रारीवर तत्कालीन सरकारने एक चौकशी समिती नेमले, त्यांना सोयीचे अधिकारी दिले आणि त्या अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या १९ आक्षेंपावर बाजार समितीने उत्तर दिले. या १९ पैकी १५ मुद्दे निरस्त झाले. उरलेल्या ४ मुद्द्यांवर बाजार समिती संचालक मंडळाने विभागीय निंबधाकडे अपील केले. त्यावर आतापर्यंत कोणतीच सुनावणी झाली नाही. संचालकांना त्यांचे उत्तर देण्याची संधी मिळाली नाही. मात्र तब्बल १ वर्षानंतर निवडणुकांचे अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी याचा निकाल दिला. ३ एप्रिल अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख होती, त्याच दिवशी विभागीय निबधकांनी संचालक मंडळाने केलेले अपील फेटाळले. त्याच दिवशी जिल्हा उपनिबंधकांनी कलम 53 चा आधार घेत  एक आदेश पारित केला. या आदेशाची प्रत गैरअर्जदार असलेल्या एकाही संचालक मंडळाला मिळाली नाही, बाजार समितीला मिळाली नाही. मात्र ती प्रत भाजपच्या कार्यकर्त्यांला मिळाली. ४ तारखेच्या सुट्टीनंतर ५ तारखेला भाजपच्या कार्यकर्त्यांने तक्रार अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिला आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी ५ वाजता सर्व माजी संचालकांनी निवडणुकीसाठी दाखल केलेले अर्ज फेटाळण्यात आले. २४ तासांच्या आत सगळ्या प्रकिया झाल्या. संचालकांना आपली बाजू मांडण्याची कोणतीही संधी देण्यात आली नाही, त्यावर अपील करण्याची  संधी मिळाली नाही असे राहुल बोंद्रे यावेळी म्हणाले.
    
नियमांचा आधार घेऊन नियमबाह्य काम..

जो आदेश जिल्हा उपनिबंधकांनी पारित केला त्यातच चुका असल्याचे राहुल बोंद्रे म्हणाले. आदेश देतांना संचालकांवर कोणतीही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली नाही. संचालकांना अपात्र देखील ठरवण्यात आले नाही. असे असताना त्यांचे अर्ज बाद ठरवण्याचा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना कोणताही अधिकार नव्हता. नियमांचा आधार घेऊन नियमबाह्य काम निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केले. कायद्याचा आधार घेऊन बेकायदेशीर आदेश परित झाल्याचे बोंद्रे यावेळी म्हणाले. मोठ्यात मोठे कारण असल्याशिवाय कोणत्याही उमेदवाराचा अर्ज बाद करायचा नाही अशा तरतुदी घटनेमध्ये  असतांनादेखील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी  राजकीय दबावाला भीक घालून माजी संचालकांचे अर्ज बाद केले. या संचालकांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अतिशय चांगले काम केले, त्यांना चागल्या कामाचे फळ मात्र वाईट मिळाले, त्यांना दोषी, भ्रष्टाचारी ठरवण्यात आले. कुणाच्या राजकीय स्वार्थासाठी या संचालकांना दोषी ठरवण्यात आल्याचे ते म्हणाले 
     
तर हो आम्ही गुन्हेगार..!

  जिल्हा उपनिबंधकांनी दिलेल्या आदेशात संचालक मंडळाकडून ३५ हजार रुपये वसुलीस पात्र दाखवले आहेत. विशेष म्हणजे हे ३५ हजार रुपये महापुरुषांच्या जयंती व विविध कार्यक्रमांच्या निमित्त देणगीच्या स्वरूपात बाजार समितीने दिले आहेत. बाजार समितीला आपल्या उत्पन्नातून काही टक्के देणग्या देण्याचा अधिकार आहे. महापुरुषांच्या कार्यक्रमासाठी देणगी देणे, त्यांच्या स्मरणाचे कार्यक्रम ठेवणे गुन्हा असेल तर हो आम्ही आहोत गुन्हेगार असे राहुल बोंद्रे यावेळी म्हणाले.
    

पाठीत वार करण्यापेक्षा..
  
या निर्णयावर आता न्यायालयात दाद मागितली जाईल, उच्च न्यायालयात आमच्या बाजूने निकाल लागेल असा आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. मात्र या प्रकियेसाठी जो वेळ लागेल तोपर्यंत निवडणूक आटोपली असेल. त्याचा निवडणूक निकालावर परिणाम होईल असे भाजपच्या मंडळींना वाटत असले तरी मतदार मात्र आमच्या बाजूनेच कौल देतील. 
अशा पद्धतीने पाठीत वार करण्यापेक्षा, निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे धैर्य न दाखवता राजकीय शक्तीचा वापर मतदारसंघाच्या विकासासाठी करावा असेही राहुल बोंद्रे यावेळी म्हणाले.

निवडणुकीला घाबरून भाजपने हा मार्ग शोधला- माजी संचालक 

 बाजार समितीच्या निवडणुकीत आपला निभाव लागणार हे भाजपला माहीत आहे.  त्यामुळे २०१७ पासून प्रलबिंत असलेल्या प्रकरणावर एकाच दिवशी निर्णय झाला. अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सत्ताधाऱ्यांनी हे कुंभाड रचले. ज्यांनी तक्रारी केल्या त्या भाजपच्या दोन संचालकांच्या सह्या सगळ्या ठरावावर होत्या. बाजार समितीला आपल्या उत्पन्नाच्या काही टक्के देणग्या देण्याचा अधिकार आहे. नियमांच्या अधीन राहून आम्ही देणग्या दिल्या असे यावेळी बाजार समितीचे माजी संचालक विष्णू पाटील कळसुंदर म्हणाले. माजी संचालक सत्येंद्र भुसारी यांनी अधिकाऱ्यांचे बोलवते धनी सत्ताधारी असल्याचा आरोप केला.