राजपूत समाजासाठी हिंसुसूर्य महाराणा प्रतापसिंह आर्थिक विकास महामंडळाचा विषय १५ जानेवारीच्या आत मार्गी लावणार!

राजपूत समाजाचा इतिहास गौरवशाली आहे. लढवय्या समाज म्हणून राजपूत समाजाची ओळख आहे. हिंदुसूर्य महाराणा प्रतापसिंह, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळापासून राष्ट्रीय अस्मितेसाठी या समाजाने लढा दिला आहे.अनेक परकीय आक्रमणे राजपुत समाजाने आपल्या निधड्या छातीवर झेलून परतावून लावली आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील राजपूत समाजाचे उल्लेखनीय आहे असे आ. श्वेताताई म्हणाल्या. राजपूत शुरवीरांनी गनिमी काव्याने ब्रिटिशांना सळो की पळो करून सोडले. 

   ब्रिटिशांना आक्रमकपणे तोंड दिल्याने ब्रिटिशांनी राजपूत समाजाला लुटमार, दरोडे अशी कलमे लावून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तयार करून राजपूत ऐवजी भामटा राजपूत असे लेखी पुरावे तयार केले आणि या समाजाला बदनाम करण्याचा घाट ब्रिटिशांनी घातला. या मानसिकतेत राहील्यामुळे समाजाचा हवा तेवढा विकास झाला नाही. राजपूत समाजात बेरोजगारीची समस्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. आर्थिक,सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या सुद्धा राजपूत समाज पुढारलेला नाही. गत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरव समाज,वडर समाज व इतरही छोट्या छोट्या जातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी आर्थिक विकास महामंडळ घोषित करून त्या समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात मराठा समाजासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आहे, ओबीसी समाजासाठी ओबीसी महामंडळ, मुस्लिम समाजासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ आहे. मात्र भटकंती करीत पिढ्यानपिढ्या महाराष्ट्रात राहणाऱ्या राजपूत समाजासाठी कोणतेही महामंडळ अद्याप स्थापन केले नसल्याचे सांगत आमदार श्वेताताई यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

२५ जुलै २०२३ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत राजपूत समाजाची शिष्टमंडळाची बैठक झाली होती. त्यावेळी राजपूत समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ देण्याच्या विषयाला तत्वतः मान्यता देण्यात आली होती.मात्र त्यानंतर पुढे या विषयात अधिक काही झाले नसल्याचे सांगत तातडीने हा विषय मार्गी लावल्याची मागणी केली. आ. श्वेताताईंनी मांडलेल्या या लक्षवेधीवर मंत्री अतुल सावे यांनी उत्तर देत सरकार याबाबत सकारात्मक असून १५ जानेवारीच्या आत हा विषय कॅबिनेट समोर ठेवण्यात येईल असल्याचे सांगितले.