सरकार गेंड्याचे कातडे पांघरलेले!
बुलडाणा (विशेष प्रतिनिधी ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशीही आपला अन्नत्याग सत्याग्रह कायम ठेवणारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी मागण्यांची तड लागेस्तोवर आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्धार मध्यरात्री बुलडाणा लाइव्हशी विशेष संवाद साधताना व्यक्त केला. सध्या तरी सरकारकडून संघटना व सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलन व मागण्यांवर चर्चा व वाटाघाटी करण्यासाठी कोणताही निरोप आला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
१७ नोव्हेंबरला नागपुरातील संविधान चौक अन्‌ पोलिसांच्या कृपेने (!) १८ नोव्हेंबरला बुलडाण्यातील चिखली मार्गावरील अष्टविनायकनगर स्थित निवासस्थानी सुरू झालेल्या अन्नत्याग आंदोलनाचा आज तिसरा दिवस उजाडला. मध्यरात्री तापेने फणफणले असले तरी बुलडाणा लाइव्हद्वारे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्‍न त्यांनी केला. त्यांनी दिल्ली आणि मुंबईमधील राज्यकर्त्यावर (राज्य आणि केंद्र सरकार) सडकून टीका केली. मुळात सरकार गेंड्याची कातडी पांघरलेले असून निगरगट्ट अन्‌ संवेदनहीन आहे. शेतकऱ्यांना फाट्यावर मारायचे त्यांचे धोरण आहे. उत्पादन खर्च पाहता सोयाबिनला ८ हजार तर कपाशीला १२ हजार भाव मिळावा ही आमची मागणी वाजवीच आहे. मात्र तो देण्याऐवजी केंद्राने भांडवलदार धार्जिणे धोरण अवलंबिले आहे.
सरकारने कोट्यवधी खर्ची करून सोया पेंड आयात केली, पामतेलावरील आयात शुल्क शून्य केला, स्थानिक व्यापाऱ्यांवर सोयाबीन व तेलबिया साठा मर्यादा लादली. नुसत्या पामतेल आयातीवर ८० हजार कोटी रुपये खर्ची घालण्यात आले. एवढी रक्कम शेतकरी व कृषी क्षेत्रावर खर्च केली असती शेतकऱ्यांनी त्‍यांना तेलात न्‍हावू घातले असते. मात्र उफरट्या धोरणापायी ११ हजारांवर असलेले सोयाबीनचे भाव ४ हजारांवर आले. त्यातच अतिवृष्टीमुळे उत्पादन कमी झाले. हाती आलेल्या मालाला कमी भाव मिळाला. यंदा सोयाचा एकरी खर्च २५ हजार आला तर हाती मिळाले १६ ते २० हजार. म्हणजे उत्पादन खर्चही मिळाला नाही. आता सरकार आणखी पेंड आयात करण्याच्या बेतात आहे. कालपरवा ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रिडिंग असोसिएशनने पेंड आयात करण्याची मागणी केली. यामुळे कोंबड्या जगवा अन्‌ माणसं मारा असे सरकारच धोरण आहे, असे तुपकर यावेळी म्हणाले.
... तर मात्र उद्रेक अटळ!
हे झालं सरकारच, पण विदर्भातील कोणताही नेता, पक्ष या उपेक्षित शेतकऱ्यांची बाजू घेत नाही, त्यावर आवाज उठवीत नाही, सरकारकडे गाऱ्हाणे मांडत नाही, हे कटू सत्य आहे. शेतकरीही नेत्यांच्या मागे फिरत राहतात. मात्र स्वाभिमानीच्या आंदोलनामुळे हे चित्र बदलत आहे. बुलडाण्याच्या मोर्चामध्ये हजारो शेतकरी सहभागी झाले. आता पुन्हा पेंड आयात करण्याचे, कापूस निर्यात बंदीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहे. यावर स्वाभिमानीतर्फे जागृती होत असल्याने शेतकरी खवळून उठले आहेत. रास्ता रोको, गाव बंद आंदोलनानंतरही सरकार ताळ्यावर आले नाही तर नंतरचे आंदोलन अभूतपूर्व राहील, सरकारला आम्ही सळो की पळो करून सोडू, असा इशाराही तुपकर यांनी या मुक्त चर्चेत दिला.