खा. प्रतापराव जाधव यांनी महिलांमध्ये जागविली आर्थिक सक्षमीकरणाची 'उमेद'! एनआरएलएम अंतर्गत ३० हजार महिला बचत गटांचा केला उद्धार;

  जिल्ह्यातील बचत गटांच्या महिलांनी उत्पादित केलेल्या मालास येत्या काळात नामांकित ओळख देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगत आतापर्यंत बचत गटाच्या यशस्वी कामगिरीचा आढावा मांडताना खासदार प्रतापराव जाधव म्हणाले, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (NRLM) म्हणजेच ‘उमेद’. त्याची सुरुवात २०१९ मध्ये जिल्ह्यात झाली. सुरुवातीला केवळ १२६५ स्वयंसहायता समूह होते. केंद्र सरकारने केलेल्या आवाहनानुसार जिल्ह्यातील तळागाळातील वंचित, दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ती व सर्वच घटकांना या स्वयंसहायतामध्ये सामावून घेण्याबाबत खासदार व केंद्रिय ग्राम विकास समितीचे अध्यक्ष या नात्याने मी सूचना केल्या होत्या. त्याचप्रमाणे प्रशासकीय अधिकारी व उमेद अभियान कर्मचाऱ्यांची वेळोवेळी बैठक घेऊन व मार्गदर्शन करून महिला बचत गटांची संख्या २ हजार ५०० वरून २५ हजारांवर नेली. सध्या ३० हजार बचत गट आपली चळवळ सक्षम करण्यात गुंतले आहेत. उमेद अभियानाच्या संघर्षाच्या काळात त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी केलेल्या आंदोलनाला पाठींबा दिला. तसेच केंद्र व राज्य सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. उमेद अभियानाच्या लढ्याला यश प्राप्त होऊन सरकारद्वारा उमेद अभियानातील बचत गटाचे खेळत्या भांडवलाची रक्कम १५ हजारांहून ३० हजार केली. समुदाय विकास निधी केवळ ५० टक्के मिळत होता, तो आता १०० टक्के मिळणार आहे. सहयोगीनीचे मानधन ३ हजारांहून ६ हजार केले. अभियानातील कर्मचाऱ्यांनाही न्याय मिळवून दिला.

गत ५ वर्षात सर्व बचतगटाला खेळते भांडवल निधी, समुदाय विकास निधी व उपजीविकेसाठी बँकांकडून मुख्य कर्ज या स्वरूपात ८६४ कोटीपेक्षा अधिक रक्कम वाटप केल्याचेही जाधव यांनी सांगितले. आपल्या जिल्ह्यातील महिलांसाठी एक पथदर्शी प्रकल्प राबवावा, अशी संकल्पना मनात आली. त्यानुसार गत एक वर्षापासून बचत गटातील महिलांचे व्यवसायाच्या माध्यमातून जीवनमान उंचाविण्यासाठी उपजीविका कक्षाची स्थापना केली. महिलांच्या उद्योग व्यवसायाला गती देण्यासाठी तज्ञ व्यक्तींची टीम नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून जिल्हाभर मार्गदर्शन मेळावे, कार्यक्रम व प्रदर्शनी घेण्यात आल्या. या पथदर्शी प्रकल्पाच्या माध्यमातून आतापर्यंत विविध उपक्रम यशस्वीरीत्या सुरु करण्यात आले आहे.

यशस्वी उपक्रमाबद्दल सांगताना खासदार जाधव म्हणाले, महिला बचत गटाकरिता ९ ठिकाणी तालुकास्तरावर २ कोटी ३० लाख रुपयातून फर्निचर व अत्याधुनिक सुविधा व विद्युतीकरणासह कायमस्वरूपी विक्री केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. महिला बचत गटाकरिता जिल्ह्यातील १४ बसस्थानकांवर कायमस्वरूपी विक्री केंद्र (७० लक्ष) निर्माण केले. शेगाव, नांदुरा, मलकापूर आणि जलंब या ४ रेल्वे स्थानकावर महिला बचत गटासाठी ४ दुकाने वस्तू विक्रीसाठी मोफत उपलब्ध करून दिली. जिल्ह्यातील ५ उद्योग क्षेत्रांवर अंदाजित २ कोटी रुपये किंमतीचे २००० स्क्वेअर मीटर प्लॉट नाममात्र दराने सामुदायिक सुविधा केंद्रासाठी विशेष प्रयत्नातून मंजूर केले. त्यावर प्रती सामुदायिक सुविधा केंद्रासाठी ६० लक्ष याप्रमाणे ३ कोटी रुपयातून पायाभूत सुविधा निर्माण करणार आहे. मागासवर्गीय महिला बचत गटाला प्रक्रिया उद्योग व पॅकेजिंगकरिता २ कोटी रुपयांच्या मशीनरी मंजूर केलल्या. ‘एक जिल्हा एक ब्रांड’ या संकल्पनेतून जिल्ह्यातील सर्व महिला बचतगटाला ‘राजमाता’ या नावाने मातृतीर्थ जिल्ह्याची ओळख निर्माण करून दिली. जिल्ह्यात ३ हजारांहून अधिक महिलांना गांडूळ खत, मशरूम व ब्युटी पार्लरचे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले. जिल्ह्यातील ५ हजारांवर अधिक महिलांनी पीएमईजीपी व सीएमईजीपी योजनेमध्ये अर्ज सादर केले आहेत. मानव विकास मिशन, नाविण्यपुर्ण योजना, महिला व बालकल्याण योजना, समाजकल्याण विभाग व सि.एस.आर. अंतर्गत १५ कोटीहुन अधिक निधी महिला सक्षमीकरण व उपजिवीकेसाठी उपलब्ध करुन दिल्याचे खासदार जाधव यांनी सांगितले.

२२ राज्यातील बचत गटांचा केला अभ्यास दौरा

देशपातळीवर केंद्रीय ग्राम विकास समितीचा अध्यक्ष या नात्याने ‘राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान’ या योजनेची समीक्षा करताना देशातील २२ हून अधिक राज्यांमध्ये केलेल्या अभ्यास दौर्‍यामध्ये महिला बचत गटांच्या कामांचा व त्यांच्यामार्फत निर्मित करण्यात येणाऱ्या वस्तूंचा जवळून अभ्यास केला. महिलांचे मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेत आहेत आणि वेळेवर फेडतसुद्धा आहे. गटाने निर्मित केलेल्या वस्तूंची गुणवत्ता चांगली असली तरी बाजारपेठ सुविधा व आकर्षक पॅकेजिंग-ब्रांडिंगची आवश्यकता आहे. सरकारने यावर उपाययोजना करावी, यासंदर्भात मी समितीद्वारे सभागृहात समितीमार्फत अहवाल देखील दिला होता. त्या अनुषंगाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सन २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पात महिला बचतगटाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याकरिता विविध विभागाच्या योजनेमार्फत बाजारपेठ सुविधा व आकर्षक पॅकेजिंग-ब्रांडिंगची सुविधा व आर्थिक साहाय्य प्रदान केल्या जाईल, असे जाहीर केले होते. 

पथदर्शी प्रकल्पाची भविष्यातील वाटचाल