केंद्र सरकारचा २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय म्हणजे शुद्ध धुळफेक;कांद्यावरील ४०% निर्यात शुल्क मागे घ्या,

 कांद्याचे भाव वाढताच सरकारच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. ज्यावेळी सोयाबीन-कापसाचे भाव पडले त्यावेळी केंद्र सरकारने भाव वाढविण्यासाठी हस्तक्षेप केला नाही, मात्र आता टोमॅटो,कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन पैसे पडत असल्याचे दिसताच अनेकांच्या पोटात दुखायला लागले. केंद्र सरकारनेही लगेच भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी निर्यात शुल्क वाढविण्यास सुरवात केली. विशिष्ट मतदारवर्ग टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने शेतकऱ्यांना मारण्याचे धोरण राबविले जात आहे.         
     

  कांदा ही काही जीवनावश्यक वस्तू नाही, कांदा खाल्ला नाही म्हणून कोणी मरणार नाही, त्यामुळे जर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन पैसे पडणार असतील तर कोणाच्या पोटात दुखण्याच कारण काय? असा संतप्त सवाल रविकांत तुपकर यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन-कापसाला भाव मिळाला नाही, भाव पडले असतांना सरकार लक्ष देत नाही पण आता कांद्याचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने शेतकरी विरोधी धोरण घेतले आहे, असा आरोप करत केंद्र सरकारच्या या धोरणांचा आपण तीव्र निषेध करत असल्याचे रविकांत तुपकर यांनी सांगितले आहे. केंद्र सरकारने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेवून आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत, असे दर्शविण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण ही शुद्ध धुळफेक आहे. केंद्र सरकार खरेदी करणारा २ लाख मेट्रिक टन कांदा हा तर मार्केट मध्ये येणारा २ दिवसांचाच कांदा आहे.. मग उर्वरित कांद्याचे काय..? त्यातही "ए"ग्रेडचाच कांदा सरकार खरेदी करणार..! जर केंद्र सरकार खरंच शेतकऱ्यांच्या बाजूचे आहे तर मग कांद्यावर ४०% निर्यात कर का लावला..? असा प्रश्न रविकांत तुपकरांनी उपस्थित करून केंद्र सरकारने तातडीने ४० % निर्यात शुल्कचा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांच्या दिल्लीतील घरात कांदा फेकू, असा इशारा शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांनी प्रसार माध्यमांशी बोलतांना दिला आहे.