रविकांत तुपकरांचा जामीन रद्द करा; पोलिसांची न्यायालयात धाव! तुपकरांना जिल्हा न्यायालयाची नोटीस; उद्या हजर होण्याचे आदेश! तुपकर म्हणाले, मला तुरुंगात टाकण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव

 
rt
बुलडाणा(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): वारंवार आक्रमक आंदोलन केल्यामुळे महाराष्ट्रभर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो, त्यामुळे रविकांत तुपकर यांना आत्मदहन आंदोलन प्रकरणी देण्यात आलेला जामीन रद्द करावा, अशी मागणी बुलढाणा शहर पोलिसांनी न्यायालयाकडे केली आहे. तसेच ठाणेदार प्रल्हाद काटकर यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावरून जिल्हा सत्र न्यायालयाने तुपकरांना याबाबतची तब्बल ३८ पानांची नोटीस बजावत न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणाची २६ जून रोजी न्यायालयात सुनावणी होत असून या सुनावणी दरम्यान काय निकाल येतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
 

आंदोलन आणि रविकांत तुपकर असे समिकरणच तयार झाले आहे. सोयाबीन - कापसाला दरवाढ, पिकविमा, अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर सातत्याने आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वात ६ नोव्हेंबरला विराट 'एल्गार' मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर २४ नोव्हेंबर रोजी शेतकऱ्यांची फौज घेऊन त्यांनी अरबी समुद्रात जलसमाधी आंदोलनासाठी मुंबईत धडक दिली. तर त्यानंतर त्यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी आत्मदहन आंदोलन केले. हे आंदोलन चांगलेच चिघळले होते. पोलिसांनी बळाचा वापर करत लाठीमार केला होता. यानंतर तुपकरांसह त्यांच्या सहकाऱ्यांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करुन त्यांना अटक करत तुरुंगात टाकण्यात आले होते. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने रविकांत तुपकर व इतर आंदोलकांची जामिनावर सुटका केली आहे. मात्र त्यानंतरही सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे पिकविमा, अतिवृष्टीचि व सततच्या पावसाची नुकसान भरपाई तातडीने जमा करण्याचे संदर्भात कृती न केल्याने तुपकरांनी १६ जून रोजी मुंबईत पिकविमा कंपनीचे कार्यालय असलेल्या इमारतीच्या २० व्या मजल्यावरुन शेतकऱ्यांसह उड्या घेण्याचा इशारा दिला होता. या होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर देखील पोलिसांनी तुपकरांना नोटीस दिली होती तसेच पोलिसांनी रविकांत तुपकरांना १४ जून रोजी सायंकाळी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर प्रशासनाने मध्यस्थी करत पिकविमा कंपनीशी तुपकरांची चर्चा घडवून आणली आणि पिकविमा कंपनीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचे आश्वासन दिले आणि त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले. तुपकरांच्या प्रत्येक आंदोलनानंतर शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला हे आंदोलनाचे यश असले तरी पोलिसांना मात्र या आंदोलनाचा मोठा त्रास होत असल्याचे दिसून येत आहे. तुपकर यांच्या वारंवार आक्रमक आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. 'आत्मदहन' आंदोलनावेळी तुपकरांसह ३६ सहकाऱ्यांवर विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल झाले होते. त्यांना 'आत्मदहन' आंदोलनावेळी दिलेला जामीन रद्द करावा, असा अर्ज शहर पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार प्रल्हाद काटकर यांनी जिल्हा न्यायालयाकडे ता.१४-०६-२०२३ रोजी दाखल केला आहे. या अर्जाविरुद्ध कारण दाखविण्यासाठी २६ जून रोजी सकाळी साडेदहा वाजता न्यायालयात हजर राहावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तर या संदर्भातील एक ३८ पानांची भली मोठी नोटीस  रविकांत तुपकरांवर न्यायालयाने  बजावली आहे. तुपकरांच्या आंदोलनांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळाली, ऐन पेरणीच्या तोंडावर मोठा दिलासा मिळाला असला तरी पोलिसांना मात्र ही बाब पचनी पडलेली दिसत नाही, त्यामुळे ठाणेदार काटकर यांनी जामीन रद्द करण्याचा अर्ज केल्याचे बोलले जात आहे. आता या प्रकरणी न्यायालयात पुढे काय होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

मला तुरुंगात डांबण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव : रविकांत तुपकर

आम्ही काही चोर, दरोडेखोर, बलात्कारी नाही, शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी सत्याग्रह, आंदोलन करणे हा आमचा अधिकार आहे. परंतु पोलीस सत्ताधाऱ्यांच्या सांगण्यानुसार वागत आहेत. शेतकरी चळवळ आणि शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्याचा वारंवार प्रयत्न केला जातोय. आंदोलनांमुळे शेतकऱ्यांना पिकविमा, अतिवृष्टीची रक्कम मिळाली आहे, शिवाय इतरही काही मागण्या मंजूर झाल्या आहेत. यामुळे शेतकरी,तरुण व सर्वसामान्यांमध्ये आमची वाढती लोकप्रियता आणि शेतकऱ्यांचे वाढते समर्थन पाहता काही लोकप्रतिनिधींच्या पायाखालची वाळू सरकत आहे, त्यामुळेच पोलिसांना हाताशी धरुन दबाव आणला जातोय. अशा दबावाला आपण घाबरणार नाही. जामीन रद्द करुन पुन्हा तुरुंगात डांबण्याचा त्यांचा डाव आहे, पण मी शेतकऱ्यांसाठी तुरुंगातच काय, फासावर जाण्यासही तयार आहे व न्यायालयीन व्यवस्थेवर आमचा विश्वास आहे. अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिली आहे.