राज्‍यावर मोठ्या शेतकरी आंदोलनाचे सावट!; चिखलीत राजू शेट्टींचे सूतोवाच!

केंद्र, राज्य सरकारवर टीकास्‍त्र
 
बुलडाणा (कृष्णा सपकाळ ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः महाराष्ट्रात यंदा मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झालेली असताना केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. आई जेवू घालीना अन्‌ बाप भीक मागू देईना... अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला भाव नाही. गरज नसताना केंद्र सरकारने परदेशातून सोयाबीन पेंड आयात केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे खच्चीकरण झाले. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर १७ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल. शेतकरी रस्त्यावर उतरेल आणि सरकारला सळो की पळो करून सोडेल, अशी घोषणा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी आज, ११ नोव्‍हेंबरला चिखलीत केली.
पहा व्हिडिओ ः

पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश नेते रविकांत तुपकर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती कोषात हजारो कोटी रुपये साचलेले असताना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे केंद्राने दुर्लक्ष केले. राज्याने केलेली मदत तोकडी आहे. अतिवृष्टीग्रस्त भागात पाहणी करण्याचेही औचित्य मंत्र्यांना दाखवता आले नाही. पीक विमा कंपन्यांनीसुद्धा शेतकऱ्यांवर दरोडाच टाकला असून, हे सरकारच्या सहकार्याशिवाय शक्य नाही. त्‍यामुळे केंद्र व राज्य सरकारच्या कोणत्या उच्चपदस्थांनी या दरोड्याला साथ दिली, असा प्रश्नही श्री. शेट्टी यांनी यावेळी केला. शेतकऱ्यांमध्ये संताप ठाचून भरला आहे. ११ हजार रुपये सोयाबीन असताना सोयाबीन व सोयाबीन पेंड आयात करायची गरज नव्हती. यातून तुम्ही काय साध्य केले, असा सवाल खासदार शेट्टी यांनी केंद्र सरकारला केला.

या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर...
परदेशातून होणारी सोयाबीन पेंडची आयात रद्द करावी. सोयाबीनवरील जीएसटी टॅक्स हटवावा. विमा कंपन्यांनी कराराप्रमाणे २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट विमा परतावा द्यावा अशा मागण्या राजू शेट्टी यांनी यावेळी केल्या. या मागण्यांसाठी १७ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा खा. शेट्टी यांनी केली.

असे असेल आंदोलन...
१७ नोव्हेंबर रोजी रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर येथील संविधान चौकात बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल. १८ नोव्हेंबर रोजी गावागावात चावडीवर धरणे आंदोलन करण्यात येईल. १९ नोव्हेंबर रोजी राज्यव्यापी रास्तारोको, २० नोव्हेंबर रोजी गावबंद आंदोलन करण्यात येईल. तरीही सरकारने प्रतिसाद दिला नाही तर २१ नोव्हेंबरपासून रस्त्यावर उतरून कायदा हातात घेण्याची गरज पडली तरी मागे हटणार नाही. सरकारला सळो की पळो करून सोडू, असेही शेट्टी म्हणाले.