सत्तांतरानंतर स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या मागण्यांवर कार्यवाही कधी? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भाऊ प्रल्हाद मोदींचा बुलडाण्यात सवाल! जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर वाचला मागण्यांचा पाढा..!
बुलडाणा( बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): राज्यात सत्तांतरानंतर अखिल महाराष्ट्र स्वस्त धान्य दुकानदार केरोसीन परवानाधारकांच्या मागण्या राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करूनही त्यावर शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही का झाली नाही? असा प्रश्न करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बंधू प्रल्हाद मोदी यांनी बुलडाणा जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.
आज १२ डिसेंबरला अखिल महाराष्ट्र स्वस्त धान्य दुकानदार केरोसीन परवानाधारकांचा मेळावा बुलडाणा येथे पार पडला. हा मेळावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बंधू प्रल्हाद मोदी यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला. दरम्यान स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि त्यांच्या न्याय मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सदर मेळाव्याचे आयोजन होते असे त्यांनी सांगितले.अखिल महाराष्ट्र स्वस्त धान्य दुकानदार केरोसीन परवानाधारक महासंघ, ऑल इंडिया फेअर प्राईज शॉप डिलर फेडरेशन, नवी दिल्लीशी संलग्न असून महाराष्ट्र राज्यातील २८ ते ३० जिल्हे महासंघाशी संलग्न असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान प्रल्हाद मोदी यांच्या नेतृत्वात स्वस्त धान्य दुकानदार केरोसीन परवानाधारकांच्या मागण्या राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करूनही त्यावर शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही का झाली नाही?असा प्रश्न करीत त्यांनी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना दिले.
अशा आहेत मागण्या...
कालबाह्य झालेल्या ई-पॉझ मशीन तात्काळ बदलवून नवीन 4G, 5G मशीन देण्यात याव्यात.वारंवार सर्व्हर डाउनमुळे बंद होत असलेल्या मशीन नवीन मिळेपर्यंत ऑफ लाईन वाटपाची परवानवागी मिळावी.केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा सचिवांच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे देशभरातील ५ लाख ३७ हजार ८६८ पैकी २ लाख ७८ हजार ३५३ वैयक्तिक स्वस्त धान्य दुकाने महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटाला निर्णय घ्यावा.विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यातील शेतकरी लाभार्थ्यांचे बंद केलेले धान्य वितरण तात्काळ सुरू करून त्यांना अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत समाविष्ट करून त्यांचा समावेश प्राधान्य गटातील शिधापत्रिकाधारकांमध्ये करण्यात यावा व त्यांना धान्य तात्काळ उपलब्ध करून द्यावे.
राज्यातील सर्व दिव्यांगांना सवलतीच्या दरात धान्य मिळण्याबाबत कार्यवाही होऊन त्यांना अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी म्हणून शिधापत्रिका देण्यात याव्यात. आधी मागण्या जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आल्या.