ग्रामपंचायती झाल्या, नगरपरिषद अन् जिल्हापरिषद निवडणुकांचे काय? किती दिवस प्रशासकाच्या हाती कारभार! इच्छुक उमेदवार वाट पाहून पाहून थकले

नगरपालिका आणि जिल्हापरिषद निवडणुकांची सर्वच तयारी प्रशासनाकडून पूर्ण करण्यात आली होती. प्रभाग रचना, मतदार यात्री प्रसिद्ध आणि आरक्षण सोडत सगळ काही झाल्यानंतर आता फक्त निवडणुका घोषित होण्याची वाट इच्छुक उमेदवार आणि निवडणूक विभाग पहात होता. मात्र राज्यात महाविकास आघाडी सरकार जाऊन शिंदे - फडणवीस सरकार आल्यानंतर निवडणूक यंत्रणेच्या मेहनतीवर पाणी फेरल्या गेले. प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत, जिल्हापरिषदेच्या गटात झालेली वाढ सर्व काही रद्द करण्यात येत असल्याचा निर्णय शिंदे - फडणवीस सरकारने घेतला. अर्थात न्यायालयाने सरकारच्या या निर्णयावर स्थगिती दिलेली असली तरी पुढे त्याचे काय झाले या प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
   
 पुढे काय?

  जुनी रचना सरकारने रद्द केली असली तरी निवडणूक यंत्रणेला नव्याने तयारी करण्याचे आदेश अद्याप आलेले नाहीत. २०१७ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ६० गटांत झालेल्या होत्या. आताही तशाच पद्धतीने झाल्या तर याआधी काढण्यात आलेली आरक्षण सोडत रद्द होऊन नव्याने आरक्षण सोडत निघेल, त्यामुळे अनेक इच्छुक उमेदवारांची धाकधूक वाढू शकते. शिवाय आधी झालेल्या आरक्षण सोडतीत ज्या इच्छुकांची नाराजी झाली त्यांच्या आशा आता पुन्हा पल्लवित होऊ शकतात, हीच बाब नगरपरिषदेच्या इच्छुक उमेदवारांना सुद्धा लागू होते. एकंदरीत जेव्हा शिंदे  - फडणवीस यांच्या मनात येईल तेव्हाच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील असे एकंदरीत चित्र आहे. मात्र निवडणुका अधिक काळ लांबणे हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याने न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करावा असे आता राज्यशास्त्राचे अभ्यासक बोलू लागले आहेत.