शिवसेनेतील चौथे बंड ठरणार सर्वाधिक घातक? भूकंप राजधानीत ; पडसाद मातृतीर्थातही!!

 केवळ मुंबईच नव्हे राज्यात वचक असणारे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीतच  म्हणजे नव्वदीच्या दशकात सेनेचे आमदार (मंडळ आयोगाच्या?) मुद्यावरून फुटले! राजकारण किती परिवर्तनशील राहते याचे एक मार्मिक उदाहरण  म्हणजे  योगायोगाने सध्या आघाडीसोबत सरकार बनविणारे राष्ट्रवादीचे नेते तेंव्हा काँग्रेसचे मुख्यमंत्री होते. आत्ता प्रमाणेच तेंव्हाही या बंडखोरीचे बुलडाणा कनेक्शन होते! १९९० मध्ये बुलडाणा मतदारसंघातुन सेनेला प्रथम विजय मिळाला. बुलडाणा आमदार राजेंद्र गोडे त्या बंडाळीत अग्रभागी होते. या साहसी राजकारणापायी त्यांना गृहउपमंत्री हे पद मिळाले.  मात्र १९९५ च्या लढतीत त्यांचा पराभव झाला व नंतर ते कधीच आमदार होऊ शकले नाही! त्या लढतीत तत्कालीन जिल्हा प्रमुख बलदेव चोपडे यांना अगोदर घोषित झालेली उमेदवारी एका वादग्रस्त व्हिडिओमुळे ऐनवेळी रद्द झाली.

( 'लावरे तो व्हिडीओ ' ची ती सुरुवात मानावी काय?) त्यामुळे तालुका प्रमुख विजय(राज) शिंदे यांची वर्णी लागली अन ते आमदार झाले. जळगाव जामोद मधून कृष्णराव इंगळे हे विजय झाले . उर्वरित  बहुतेकांचे पानिपत झाले. त्यानंतर १९९५ मध्ये  प्रथमतः सेना भाजपा युतीचे सरकार आल्यावर  शेवटच्या टप्प्यात मुख्यमंत्री होणारे नारायण राणे यांनी नव्वदीच्या दशकाच्या अंतिम चरणात सेनाविरुद्ध बंड पुकारले. आधी काँग्रेस नंतर अलीकडे भाजपा असा त्यांचा पुढील प्रवास राहिला. आघाडी मध्ये सेने सोबत असणाऱ्या काँग्रेसने त्यांना अनेक संधी दिल्या हे देखील बदलत्या राज कारणचे उदाहरण ठरावे! 

 तिसरे बंड म्हणजे युवराज राज ठाकरे यांचे! त्यांनी आपली ताकद दाखवीत मनसे ची स्थापना केली. ते कितपत यशस्वी ते सर्वांनाच ठाऊक आहे. (दरम्यानच्या काळात  गणेश नाईक यांनी उचललेला बंडाचा झेंडा फारसा दखलपात्र ठरला नाही) मात्र या तीन बंडा पेक्षा मोठे आणि सुनियोजित बंड  व आव्हान आहे ते एकनाथ शिंदे यांचे! त्याचेही बुलडाणा कनेक्शन आहे.  पक्षाचे २  आमदार पक्षासाठी तूर्तास तरी नॉट रीचेबल आहे.  त्याचे मेहकर  कनेक्शन सुद्धा आहे ! बुलडाण्याचे खासदार  प्रतापराव जाधव त्यांना 'रेंज 'मध्ये आणू शकतात काय ? हा महत्वाचा प्रश्न आहे . दुसरीकडे या घडामोडी चे बुलडाणा जिल्ह्याच्या राजकारणावर देखील दूरगामी परिणाम होणार आहे. हे बंड फसले तरी अन यशस्वी झाले तरी हे बदल अटळ आहे. याला दोन अडीच वर्षावर आलेली विधानसभा , लोकसभा लढत देखील अपवाद नाही.