आता... ६८ चे पुन्हा ६० होणार ? आरक्षणसह सर्वच प्रक्रिया नव्याने राबवायच्या काय?? मग निवडनूका होणार तरी कधी: हजारो उमेदवारासह निवडणूक यंत्रणात संभ्रम..!!

 
rajkarn
बुलडाणा ( विशेष प्रतिनिधी:बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा):  राज्यातील दोघांचे(च) मंत्रिमंडळ चांगलं काय करीत आहे याचं उत्तर त्यांनाच ठाऊक, पण आघाडीने घेतलेले सर्वच निर्णय रद्द करण्याच्या  भूमिकेपायी स्थानिक निवडणूक संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाने सर्वच घटक चक्रावून गेलेत! सर्वपक्षीय पदाधिकारी, इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्तेच काय जिल्हा प्रशासन आणि निवडणूक यंत्रणा थक्क झाल्या असून कमालीचा राजकीय अन प्रसाशकीय संभ्रम निर्माण झालाय...

या संभ्रमाने अख्खा जिल्हा व्यापला असून या बातमीचे हेडिंग म्हणजे आता यत्र, तत्र, सर्वत्र उपस्थित झालेले अन विचारले जाणारे शंकारूपी प्रश्नच होय!  सत्तांतराला पस्तिसएक दिवस उलटूनही सीएम आणि डेप्युटी सीएम यांच्या पुरते मर्यादित मंत्रिमंडळ ने काल घेतलेला निर्णय धक्कादायक ,अफलातून आणि घड्याळाचे काटे उलटे फिरविणारा असल्याची टीका होत आहे. महाआघाडी सरकारने २०२१ ची जनगणना झाली नसली तरी गत १० वर्षात झालेली लोकसंख्या वाढ गृहीत धरून आणि आयोगाच्या मान्यतेने पालिका, झेडपी आणि पंचायत समित्यांचे प्रभाग वाढविले होते. वाढीव संख्येनुसार त्याची  प्रभाग रचना झाली, आरक्षण सोडत निघाली, मतदार यादीचा कार्यक्रम लागला. सुप्रिम कोर्टामुळे ओबीसी आरक्षण पण निघाले. यातील प्रक्रिया २ वेळा करण्यात आल्या.

आता कोणत्याही क्षणाला निवडणूक चा मुहूर्त लागणार अशी दाट शक्यता असताना दोघांच्या मंत्री मंडळाने वाढीव सदस्य संख्या रद्द करून २०१७ च्या लढतीतील गट, गण आणि प्रभाग संख्या कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच नव्याने आरक्षण काढण्याचा निर्णय घेतलाय! यामुळे सर्व चित्रच बदलून गेले आहे. एवढंच नव्हे तर कमालीचा संभ्रम तयार झाला आहे. 

आज निर्देश नाहीच...

 यामुळे प्रशासन,अधिकारी ,कर्मचारी सर्वच चक्रावून गेले आहे. आज,४  ऑगस्टला संध्याकाळी उशिरापर्यंत आयोग किंवा राज्य सरकार( ?) कडून कोणतेही निर्देश मिळाले नाही. आता हा निर्णय कायम राहिल्यास बुलडाणा जिल्ह्यातील संभाव्य राजकीय, सामाजिक समीकरणे, राजकारण, सर्वच बदलणार आहे.  जिल्हा परिषदेच्या पूर्ववत ६० तर १३ पंचायत समित्यांच्या १२० जागा होणार हे उघड हाय! ८ पालिकांच्या जागाही कमी होणार आहे.  नव्याने प्रभाग, गट, गण रचना करणे भाग पडणार आहे. नव्याने आरक्षण काढावे लागणार आहे.यामुळे एरवी सप्टेंबर मध्ये होऊ शकणाऱ्या निवडणुका आता दसरा दिवाळी पर्यंत किंवा त्यानंतर होण्याची शक्यता आहे.