मेहकरचे माजी नगराध्यक्ष कासम गवळी अप्रामाणिक! स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी नगर परिषदेची वाट लावली! स्वतःच्या भाच्याला दिले बांधकामचे कंत्राट, एकाच दिवसात कंपनी स्थापन केली!
२०१२ मध्ये कासम गवळी नगराध्यक्ष असताना मेहकर नगरपरिषदेच्या मालकीच्या गट क्र ०.३३ हेक्टर जागेवर बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्वावर दुकान संकुलाचे बांधकाम करण्याचे काम यश कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला दिले होती. यावेळी नगर परिषदेचे आर्थिक नुकसान करून कंत्राटदारांना स्वस्त जमीन उपलब्ध करून दिली. विशेष म्हणजे या कामासाठी मर्जीतील कंत्राटदारांना टेंडर देता यावे यासाठी निविदा सुचनेत बांधकामाचा पूर्वानुभव, आर्थिक क्षमता इत्यादी बाबत तपासणी जाणीवपूर्व टाळण्यात आली.
एका दिवसात भाच्याने केली कंपनी स्थापन
निविदा सूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर कासम गवळी यांचा भाचा सलीम गवळी व त्याच्या ४ साथीदारांनी २४ सप्टेंबर २०१२ यश कन्स्ट्रक्शन कंपनी, अकोला या नावाने करारनाम्याद्वरे पार्टनरशिप फर्म ची स्थापना करून निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला. ४ दिवसांआधी स्थापन झालेल्या कंपनीने २८ सप्टेंबर रोजी संकुल बांधकामाचे कंत्राट मिळवले. नगर परिषदेच्या आर्थिक हिताकडे दुर्लक्ष करून कंपनीला अधिकाधिक फायदा व्हावा यासाठी व अप्रामाणिकपणे गाळेवाटप व भाडेपट्टी या संबंधाने तरतुदी करण्यात आल्या. शासनाची पूर्व परवानगी मिळण्याआधीच कंपनीला बांधकामासाठी कार्यादेश देण्यात आल्याचे सुद्धा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. या सगळ्या गैरकारभारप्रकरणी मेहकर नगरपरिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी तानाजी बापू घोलप, तत्कालीन मुख्य लिपिक पवन भादूपोता, यश कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा संचालक आणि कासम गवळी यांचा भाचा सलीम गवळी, शंकरलाल हसमुख काबरा, मनिष सुभाष
चन्द्र लढ्ढा, उदय बालकिसन सोनी व अशोक शंकरलाल हेडा या यश कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या संचालकांविरुद्ध सुद्धा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
याप्रकरणाचा पुढील तपास एसीबी अमरावती परिक्षेत्राचे पोलिस अधीक्षक विशाल गायकवाड, एसीबीचे अप्पर पोलीस अधीक्षक अरुण सावंत , अप्पर पोलीस अधीक्षक देविदास घेवारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एसीबी बुलडाणाचे पोलीस उपअधीक्षक संजय चौधरी, पोलीस निरीक्षक सचिन इंगळे हे करीत आहेत.
कासम गवळी म्हणाले ,माझा संबंध नाही
दरम्यान बुलडाणा लाइव्ह ने कासम गवळी यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता, माझा त्या प्रकरणाशी संबंध नाही असे ते म्हणाले. मी नगराध्यक्ष असताना केवळ तसा मंजूर झाला होता. बाकी काम नियमांचे पालन करून मुख्याधिकाऱ्यांनी केल्याचे ते म्हणाले. आम्ही नगरपरिषदेच्या हिताचाच कायम विचार केला असा दावा करून बाकीचे न्यायालयात पाहू असे ते म्हणाले.