BULDANA LIVE SPECIAL पक्षांतर्गत विरोध, पदवीधरांची नाराजी! १२ वर्षे आमदारकी भोगलेल्या रणजित पाटलांपुढे "रण" जिंकण्याचे मोठे आव्हान;

 तब्बल ३० वर्षे अमरावती पदवीधर मतदारसंघावर अधिराज्य गाजविणाऱ्या बी. टी. देशमुखांचा पराभव करून रणजित पाटील १२ वर्षाआधी विधानपरिषदेच्या सभागृहात पोहचले होते. मात्र त्यांना पदवीधरांच्या प्रश्नांपेक्षा अकोला जिल्ह्याच्या स्थानिक राजकारणात जास्त इंटरेस्ट असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होत असतो. २०१४ लाच त्यांना बाळापूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याची इच्छा होती, मात्र भाजपने त्यावेळी अकोला भाजपचे तत्कालीन जिल्हाध्यक्ष तेजराव पाटील थोरात यांना उमेदवारी दिली होती. नंतर काळात रणजित पाटील देवेंद्र फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री झाले आणि तिथूनच त्यांच्या वाढत्या महत्वकांक्षा ध्यानात आल्यानंतर त्यांचे पक्षांतर्गत विरोधक  मोठ्या प्रमाणात वाढले.
   
 अकोला भाजपचा मोठा गट विरोधात..!

    रणजित पाटील पालकमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी पक्ष संघटनेवर सुद्धा दबदबा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र होमग्राउंड असलेल्या अकोल्यात त्यांना फारसे अपेक्षित यश मिळाले नाही. अलीकडच्या काळात आमदार झालेल्या रणजित पाटलांना थेट मंत्रीपद आणि त्यातही अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद दिल्याने पक्षातील जुने जाणते नेते नाराज झाले. रणजित पाटील यांनीही मग जोडण्यापेक्षा तोडण्यावर भर दिल्याने पक्षातील वादाची दुरी वाढत गेली. हातात सत्ता असल्याने २०१७ च्या विधानपरिषद निवडणुकीत ते पुन्हा सभागृहात पोहचले तरी होमग्राउंड वर मोठ्या संख्येत विरोधक तयार झाले होते. सद्यस्थितीत अकोला भाजपच्या कार्यक्रमात रणजित पाटील बॅनर वरून गायब असतात. खा.धोत्रे, जिल्हाध्यक्ष आ. रणधीर सावरकर व जिल्ह्यातल्या इतर आमदारांशी त्यांचे पटत नाही.  त्यामुळे आता विधानपरिषद निवडणुकीत आप्तस्वकियांची नाराजी दूर करण्याचे मोठे आव्हान रणजित पाटलांपुढे असणार आहे.
  
 एकहाती कारभार....

  सहा महिन्यांआधी रणजित पाटील यांची उमेदवारी जाहीर झाली असली तरी पदवीधरांची नोंदणी करण्यासाठी पक्षाने पुढाकार घेतल्याचे  दिसले नाही. रणजित पाटील स्वतःची खाजगी यंत्रणा राबवून पदवीधरांची नोंदणी करीत आहेत. अकोला, बुलडाणा, अमरावती, यवतमाळ आणि वाशिम असे ५ जिल्ह्याचे पदवीधर या निवडणुकीत मतदान करणार आहेत. मात्र बुलडाणा जिल्ह्याचा अपवाद वगळता इतर ४ जिल्ह्यात रणजित पाटलांना पक्षीय पातळीवरून फारशी मदत मिळाली नाही. अकोल्यात तर भाजपचे पदाधिकारी शरद झांबरे हे स्वतः रणजित पाटील यांच्या विरोधात अपक्ष निवडणूक लढण्याच्या तयारीत आहेत. सध्यातरी पदवीधर निवडणुकीत रणजित पाटील स्वतःचा कारभार स्वतःच सांभाळत आहेत.
   
पदवीधरांची नाराजी..!

 १२ वर्षे आमदार असूनही आ.पाटील यांनी पदवीधरांचे प्रश्न जोरकस पणे सभागृहात मांडले नाहीत असा आरोप त्यांच्यावर होत असतो. २०१४ नंतर मधली अडीच वर्षे वगळता उर्वरित कार्यकाळ सत्ताधारी पक्षात गेल्याने रणजित पाटील पदवीधरांच्या प्रश्नांवर हवे तेवढे आक्रमक दिसले नाहीत. त्यातच अकोला जिल्ह्यातल्या स्थानिक राजकारणात जास्त इंटरेस्ट असल्याने इतर ४ जिल्ह्याकडे त्यांचे पुरते दुर्लक्ष झाल्याचेही मतदारांमध्ये बोलल्या जात आहे. त्यातच "जुनी पेन्शन योजना" ही सुद्धा रणजित पाटलांची डोकेदुखी ठरू शकते.  २००४ पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. ही मागणी करणारे बहुतांश कर्मचारी पदवीधर आहेत. मात्र पदवीधरांचे प्रतिनिधी असलेले रणजित पाटील सत्ताधारी पक्षात असल्याने "हा" मुद्दा ताकदीने सभागृहात मांडू शकले नाहीत. त्यामुळे या मोठ्या वर्गाची नाराजी दूर करण्याचे आव्हानही रणजित पाटलांपुढे असणार आहे.