BULDANA LIVE EXCLUSIVE नव्याने निर्धारित होणार प्रभागांची संख्या व रचना! नगर विकास मंत्रालयाचे निर्देश ; पालिका वर्तुळात पुन्हा हालचालींना वेग

 
बुलडाणा ( संजय मोहिते:बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा ) ओबीसींवरून राज्यपातळीवर  घमासान सुरू असतांनाच १०  मार्चच्या मुहूर्तावर जिल्ह्यातील ९ पालिकांच्या १२१ प्रभागांची प्रसिद्धी करण्यात आली.     प्रभाग रचना व प्रभाग दर्शक नकाशावर इच्छुकांना   १७ मार्चपर्यंत हरकती व सूचना दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली असतानाच हा संपूर्ण कार्यक्रम रद्द करण्यात आला. आता नगर विकास मंत्रालयाने  पुन्हा नव्याने प्रभाग संख्या व प्रभाग रचना निर्धारित करण्याचे निर्देश दिल्याने  पालिका वर्तुळातील प्रशासकीय व राजकीय हालचालीना गती येणार  आहे.

 राज्यातील २०८ पालिकांचा रणसंग्राम   चालू वर्षात रंगणार आहे . मात्र ओबीसी आरक्षणाचा गुंता कायम असल्याने मुदत संपली तरी निवडणुकीचा मुहूर्त अजूनही ठरला नाही. बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा, चिखली, मलकापूर, जळगाव, खामगाव, नांदुरा, मेहकर, देऊळगाव राजा, शेगाव या पालिकांची मुदत जानेवारी मधेच संपली असून त्यावर प्रशासक नेमण्यात आले आहे. डिसेंम्बर मध्ये पालिका क्षेत्रातील राजकीय हालचाली वाढल्या होत्या. मात्र नंतर कार्यक्रम निश्चित नसल्याने त्यांना ब्रेक लागला. यामुळे प्रसाशकीय व राजकीय  संभ्रम वाढला. 

दरम्यान निवडणुका अनिश्चित असतानाच पूर्वतयारी मात्र सुरूच होती. यामुळे १० मार्च २०२२ ला पालिका प्रभाग रचना व संख्या प्रसिद्ध करण्यात आली.  ९ पालिकाचे १२१ प्रभाग आणि २४६ सदस्यसंख्या राहणार हे स्पष्ट झाले. देऊळगावराजा ( प्रभाग १०, २१ सदस्य) नांदुरा ( प्रभाग १२ सदस्य २५) खामगाव (प्रभाग १७, सदस्य ३५) , जळगाव( प्रभाग १०, सदस्य २१) या पालिकेतील १ प्रभाग त्रिसदस्यीय राहणार असे जाहीर करण्यात आले. यातुलनेत बुलडाणा( प्रभाग १५), चिखली ( प्रभाग १४, )  मेहकर (प्रभाग १३)  मलकापूर ( १५) ,   शेगाव (१५) पालिकेतील सर्व प्रभाग द्विसदस्यीय असल्याचे प्रसिद्ध करण्यात आले. या रचनेवर १७ मार्चपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या व २२ मार्चपर्यंत त्यावर जिल्हाधिकारी सुनावणी करतील असे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र नंतर हा कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्याने  पुन्हा संभ्रम  निर्माण झाला.
 
नव्याने रचना

दरम्यान या गुंतागुंतीच्या पार्श्वभूमीवर आता नगर विकास मंत्रालयाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रभाग रचना करण्याचे निर्देश दिले आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये ११ मार्च २०२२  च्या अधिनियम नुसार सुधारित केलेल्या तरतुदी प्रमाणे  प्रभाग संख्या व रचना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.