BULDANA LIVE EXCLUSIVE: शहरी भागाला तात्काळ न्याय! ग्रामीण ओबीसी बांधवांवर अन्याय का? ओबीसी वगळून होताहेत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका

 राज्य शासनाने ओबीसी संदर्भातील  इम्पेरिकल डेटा  सादर केल्यावर 11 जुलैला सुप्रिम कोर्टात विशेष अनुमती याचिकेवर सुनावणी झाली. आता त्यावरील पुढील सुनावणी 19 तारखेला होणार आहे. यापरिनामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळण्याची शक्यता दुनावली आहे. यामुळे या प्रवर्गाला न्याय मिळण्यासाठी आयोगाने देऊळगाव राजासह राज्यातील 92 पालिकां च्या निवडणुका स्थगित केल्या. 

मग ग्रामपंचायती का नाही?

 दरम्यान याच कालावधीत जाहीर झालेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील 5 सह राज्यातील 271 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका का स्थगित करण्यात आल्या नाही ? असा सवाल आता ऐरणीवर आला आहे. 4 ऑगस्टला होऊ घातलेल्या या लढतीसाठी 12 जुलै पासून  नामांकन सुरू झाले असून  19 ही अंतिम तारीख आहे. केवळ ओबीसीच  नव्हे तर राज्य सरकारने सरपंच निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतलाय! यामुळे ओबीसी व थेट निवडीचा निर्णय लक्षात घेता 'ईडी' सरकार व आयोग यांनी ग्रामीण भागातील  लाखोओबीसी बांधव व थेट लढतीस पात्र वा इच्छुक शेकडो ग्रामीण कार्यकर्ते, गाव पुढारी यांच्याही भावनांचा विचार करणे आवश्यक ठरते. सत्ताधारी हिंदुत्व अन विकास( त्याहीपेक्षा मंत्रीमंडळ नियोजनात) व्यस्त असतील तर विरोधक काय कुंभकर्णी झोपेत आहेत? असा सवालही उपस्थित होत आहे...