BIG BREAKING! 'झेडपी' मध्ये इंटरेस्ट असणाऱ्यांनो हे वाचावेच लागलं!! अध्यादेश आला बरं पण....

निवडणूक इतकी करण्याचा आणि आरक्षण नव्याने काढण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला. त्यामुळे सर्व पूर्वतयारी करून सज्ज झालेल्या निवडणूक यंत्रणा आणि लढतीसाठी सज्ज झालेले राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार, कार्यकर्ते यांना धक्का बसून ते संभ्रमरूपी कोमात गेले ! मायबाप सरकारला उपरती होईल, तो निर्णय रद्द होईल अशी  भाबडी आशा होती. मात्र आजची सकाळ  महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ४५  आणि त्या निर्णयावर ग्रामविकास खात्याचा शिक्कामोर्तब करणारी ठरली. सध्या अधिवेशन नसल्याने कार्य( वाद) तत्पर   महामहिमांच्या वतीने  अध्यादेश काढण्यात आला आहे. 

काय आहे बरं त्यात?

यात महाराष्ट्र जिल्हापरिषद पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यातील कलम ९ च्या पोटकलम १ मधील खंड अ मध्ये (जीप सदस्य संख्या संदर्भात)  '' ८५ पेक्षा जास्त  नसतील आणि ५५ पेक्षा कमी नसतील इतके'  अशी तरतूद ( उद्धव सेनेच्या काळात) करण्यात आली होती. आता त्यात याऐवजी ' ७५ पेक्षा अधिक आणि ५० पेक्षा कमी नसतील इतके' अशी सुधारणा ( शिंदे सेनेकडून) करण्यात आली आहे. तसेच या संदर्भात सुरू असलेल्या वा पूर्ण झालेल्या प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्या आहे. अर्थात प्रक्रियेत गट संख्या, सदस्य संख्या, आरक्षण चा समावेश आहे. यामुळे हा अध्यादेश नव्या वादाला, चर्चेला तोंड फोडणारा ठरणार आहे. तसाही  वाद , वादग्रस्त हे शब्द आणि भरगच्च मंत्री मंडळ  महामहिम यांचा घनिष्ठ संबंध आहेच ,नाही का?...