अखेर टांगती तलवार कोसळलीच! १२३ सदस्यांच्या अपात्रतेवर जिल्हाधिकाऱ्यांचे शिक्कामोर्तब !! ग्रामपंचायत वर्तुळात खळबळ

निवडणुका जिंकण्यासाठी  सर्व काही करून सदस्य (आणि सरपंच देखील)  झालेल्या या महाभागांना संधीवर संधी मिळाली असतानाही त्यांनी जवळपास सव्वा वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्रेच  सादर केले नाहीत. मागील सव्वावर्षा पूर्वी जिल्ह्यातील ५२६ ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या.यातील ओबीसी, एससी, एसटी या प्रवर्गातील विजयी उमेदवारांनी निकाल लागल्याच्या १ वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.

 तसे प्रतिज्ञापत्र पोचपावती सह त्यांनी उमेदवारी अर्जासह सादर केले आहे. मुदतीत व्हॅलीडीटी सादर  न करणाऱ्यांची संख्या जवळपास ८६२ असल्याचे आढळून आले.   त्यासाठी त्यांना  चालू वर्षात ३ फेब्रुवारी, ११ मार्च आणि ४ एप्रिल या तारखांना मुदत वाढ देण्यात आली होती. 
याउप्परही १२३  सदस्यांना प्रमाणपत्रे सादर करता आली नाही. यामुळे आता त्यांची निवड रद्द करण्यात आल्याने ते  अपात्र ठरले आहे. 

 आता काय?...

 दरम्यान या कारवाईनंतर काय? असा जटील प्रश्न या मेंबर्स समोर उभा ठाकला आहे. जाणकारांनी बुलडाणा लाईव्ह ला  दिलेल्या माहितीनुसार या १२३ जणांना या आदेशावर स्थगनादेश अर्थात स्टे मिळविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागता येईल. याशिवाय न्यायालयात धाव घेता येईल.   यापरिणामी त्यांना बरीच धावपळ, दगदग आणि खर्च करावा लागेल हे उघड आहे. हेच जर त्यांनी व्हॅलीडीटी साठी केले असते तर ? असा प्रश्न उपस्थित  झाला आहे. यापरिणामी  एक व्हॅलीडीटी आदमी को ...... बना देती है अशी  मजेदार अन तितकीच संतप्त प्रतिक्रिया  कारवाईग्रस्तामधून व्यक्त होत आहे...