PM मोदींची मोठी घोषणा! तिन्‍ही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द!!

 
modi
नवी दिल्ली (कव्हरेज गुरू वृत्तसेवा) ः बुलडाण्यात सोयाबीन, कापूस शेतकऱ्यांचे आंदोलन जोर पकडत असताना दुसरीकडे देशाची राजधानी नवी दिल्लीतून शेतकऱ्यांच्या व्यापक लढ्याला मोठे यश आल्याची घोषणा करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज, १९ नोव्‍हेंबरला सकाळी देशाला संबोधित करताना वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. कृषी कायद्यांचा फायदा पुन्हा वाचून दाखवत त्‍यांनी हे फायदे शेतकऱ्यांना समजावून सांगू न शकल्याबद्दल माफीही मागितली. या महिन्याच्या अखेरीस संसदेच्या अधिवेशनात तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची संवैधानिक प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असेही ते म्‍हणाले. केंद्र सरकारच्या या मोठ्या निर्णयामुळे नवी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या दीर्घ आंदोलनाला यश मिळाले आहे.

नरेंद्र मोदी म्‍हणाले, की देश, शेतकरी आणि शेतीच्या हितासाठी हे कायदे आणले होते. मात्र शेतकऱ्यांपर्यंत हिताची गोष्ट आम्ही  पोहोचवू शकलो नाही. कृषी अर्थतज्‍ज्ञांनी कृषीविषयक कायदे शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. संवाद प्रत्येक माध्यमातून सुरू होता. ज्या तरतुदींवर शेतकऱ्यांचा आक्षेप होता, त्‍याही बदलण्याची सरकारची भूमिका होती. दोन वर्षे कायदा स्थगित ठेवण्याचीही तयारी होती. मात्र, तसं होऊ शकलं नाही, याची खंत पंतप्रधानांनी व्यक्‍त केली. भविष्यात शेतकऱ्यांची स्वप्नं साकारण्यासाठी आणखी मेहनत करेन, असेही पंतप्रधान म्‍हणाले. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, शास्त्रोक्त पद्धतीने पीक पद्धतीत बदलासाठी, एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी आणि भविष्याच्या दृष्टीने सर्व विषयांवर निर्णयासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्‍ज्ञांचे प्रतिनिधी असतील, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना घरी परतण्याचे आवाहनही त्‍यांनी यावेळी केले. मात्र आंदोलन तात्काळ मागे न घेण्याची भूमिका शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी घेतली आहे. संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द होतील त्या दिवसाची वाट पाहून शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नांवरही सरकारने चर्चा करावी, अशी मागणी त्‍यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने २० सप्टेंबर २०२० रोजी कृषीविषयक तीन कायदे मंजूर केले होते. बहुमताच्या जोरावर हे कायदे संसदेत पारित करण्यात आले होते. केंद्र सरकारने कायदे कोणत्याही परिस्थितीत लागू केले जातील, असे स्पष्ट केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी मोठी आंदोलन पुकारले. हे आंदोलन वर्षभर सुरूच आहे. ऑक्टोबरमध्ये या आंदोलनाने आक्रमक रूप घेतले होते.

रविकांत तुपकर म्‍हणाले...

हा निर्णय म्हणजे बहादूर शेतकऱ्यांनी मस्तवाल केंद्र सरकारचा उतरविलेला माज होय. कोणताही नेता वा सरकार यापेक्षा शेतकरी, शेतकरी हित मोठेच असते हे पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेने सिद्ध झालंय. अशा लढवय्या व वीर किसानांना आपला सलाम, सॅल्युट असे गौरवोद्गार बुलडाण्यात सोयाबीन, कापूस उत्पादकांच्या मागण्यांसाठी अन्‍नत्‍याग सत्याग्रह करणारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी काढले. मागील वर्षी 26 नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमेवर कशाचीही तमा न बाळगता आंदोलन करणाऱ्या या शेतकऱ्यांनी सरकारला अखेर झुकविले. आता हे काळे कायदे मागे घेतले असले तरी केंद्राने अध्यादेश काढून वा संसदेच्या चालू सत्रात संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून हे कायदे संपुष्टात आणावे, अशी मागणीही तुपकर यांनी केली.

हे आहेत ते कृषी कायदे...

शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा २०२०
शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२०
अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२०

शेतकऱ्यांच्या या होत्या मागण्या...
नव्या कृषी कायद्यांमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करता येणार होती. याला शेतकऱ्यांचा विरोध होता. बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, अडत्यांचे काय होणार, असा प्रश्न होता. किमान आधारभूत किमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येण्याची भीतीही शेतकऱ्यांना होती.
नव्या कायद्याने काँट्रॅक्ट फार्मिंगला कायद्याचे रूप दिले होते. यामुळे शेतकऱ्यांना घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येणार होता. त्यासाठी किंमतही ठरवता येणार हाेती. मध्यस्थच न राहिल्याने शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतील असे सरकारचे म्‍हणणे होते. पण शेतकऱ्यांना हे मान्य नव्हते.
डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून केंद्र सरकारने वगळले होते. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. खासगी गुंतवणूक वाढेल आणि किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे होते. पण शेतकऱ्यांनी यावर आक्षेप घेतला होता. शेतकऱ्यांना वाटत आहे की मोठ्या कंपन्या यामुळे वाटेल तेवढा साठा करतील. कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन शेतकऱ्यांना करावे लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती होती.